एमएमआरडीएची घरे मिळणार
मुंबई। दि. १२ (प्रतिनिधी)
एमएमआरडीए बांधत असलेल्या भाडेतत्वावरील घरांच्या किंमती ठरवून त्या घरांचे गिरणी कामगारांना लॉटरी पद्धतीने वितरण करण्यात येईल, असा निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतला. या निर्णयानंतर गिरणी कामगार नेत्यांनी बेमुदत उपोषण मागे घेतल्याची घोषणा केली आहे.
एक लाख ४८ हजार गिरणी कामगारांना हक्काचे घर मिळावे, या मागणीसाठी गिरणी कामगारांनी बुधवारी महामोर्चा काढला होता. मोर्चाच्या शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्र्यांनी ठोस आश्वासन न दिल्याने गिरणी कामगार नेते दत्ता इस्वलकर यांच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात आले होते.
या प्रश्नी आज सह्याद्री अतिथीगृहावर गिरणी कामगार नेत्यांसमवेत मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली. त्यात घरांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यात आला आहे. बैठकीला महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर तर कामगारांच्या वतीने दत्ता इस्वलकर आणि प्रविण घाग यांच्यासह अन्य कामगार नेते उपस्थित होते.
गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी ग्रामीण भागात जिल्हा स्तरावर भुखंड उपलब्ध असतील तर त्यांची पाहणी खुद्द गिरणी कामगार संघटनांनी करावी. यातून योग्य मार्ग काढत घरे बांधण्याबाबत पाऊले उचलावीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीदरम्यान स्पष्ट केले. परंतू यावर म्हाडानेच ही घरे बांधून द्यावीत, अशी भूमिका कामगार नेत्यांनी घेतली आहे.
गिरणी कामगारांसाठी एनटीसी गिरण्यांच्या सहा एकर जागेवर घरे बांधण्याबाबतचे आदेश म्हाडाला देण्यात येतील.
- पृथ्वीराज चव्हाण, मुख्यमंत्री
या निर्णयाचे गिरणी कामगार स्वागत करत आहेत. मात्र याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी. सर्व कामगारांना घरे मिळेपर्यंत या प्रकरणाचा पाठपुरावा करू.
- दत्ता इस्वलकर, अध्यक्ष,
गिरणी कामगार संघर्ष समिती