- घटकपक्षांच्या विरोधामुळे सरकारमध्ये घुसळण
नवी दिल्ली। दि.१६ (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी राजकीय परिणांमाची पर्वा न करता इंधन दरवाढ आणि थेट परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेणारे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याची दाट शक्यता आहे.
यूपीएच्या काही घटकपक्षांनी ताज्या आर्थिक निर्णयांना केलेल्या विरोधामुळे सरकार ढवळून निघाले. त्या पार्श्वभूमीवर आतले बाहेर की बाहेरचे आत, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारमध्ये सहभागी असलेली तृणमूल काँग्रेस, बाहेरून पाठिंबा देणार्या मुलायमसिंह यांची समाजवादी पार्टी आणि मायावतींची बसपा यांनी डिझेल दरवाढ आणि एफडीएवरून उगारलेली शिंगे लक्षात घेता, वेळ आलीच तर लालूप्रसाद यादव आणि रामविलास पासवान यांच्या पक्षांशी सत्तेचे नाते जोडण्याचा विचारही सुरू झाला आहे. मंत्रिमंडळाच्या फेररचनेसंदर्भात राजधानीत ज्या नावांची चर्चा सुरू झाली आहे, त्यात प्रामुख्याने काँग्रेसमधील रहमान खान, दीर्घकाळ आजारी असलेल्या प्रियरंजन दासमुन्शी यांच्या पत्नी दीपा, अधीर रंजन चौधरी, ऑस्कर फर्नांडीस, आंध्र प्रदेशातून रेणुका चौधरी, चिरंजीवी यांचा समावेश आहे.
विलासराव देशमुख यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागी महाराष्ट्रातील एखाद्या प्रभावी नेत्याचा समावेश होऊ शकतो. शिवाय प्रवक्ते मनीष तिवारी, झारखंडमधून प्रदीप बालमुचू यांच्या नावांच्या बरोबरीने जयराम रमेश यांच्याकडे वाढीव जबाबदारी दिली जाईल, असा अंदाज आहे. तृणमूल काँग्रेस सरकारमध्येच राहिल्यास आणखी एखादे मंत्रिपद वा निदान राज्यमंत्रिपद त्यांच्या वाट्याला येऊ शकेल. द्रमुकच्या वाट्यालाही आणखी दोन मंत्रिपदे येऊ शकतात. मात्र गृह, अर्थ, संरक्षण व विदेश या चार प्रमुख मंत्रालयांमध्ये कोणताही बदल होण्याची शक्यता नाही.
तृणमूल काँग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा?
- डिझेल दरवाढ व रिटेलमधील थेट परकीय गुंतवणुकीवरून नाराज झालेली तृणमूल काँग्रेस केंद्रातील सर्व मंत्र्यांना परत बोलावून सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याच्या तयारीत आहे.
- मंगळवारच्या बैठकीत याबाबत ममता बॅनर्जी निर्णय घेणार आहेत. तृणमूलचे खासदार कुणाल घोष यांनी मात्र याचा इन्कार करीत सर्व पर्याय खुले असल्याचे सूचक विधान केले आहे.
दहा वर्षांत घडवली क्रांती
- सरकारने केलेल्या सुधारणांमुळे गेल्या १0 वर्षांत विकासाची फळे कशी चाखायला मिळाली, याचा लेखाजोखाच पीएमओने आज ‘ट्विटर’वर मांडला.
- एलपीजी/पीएनजीचा घरगुती इंधन म्हणून वापर, टेलीफोन, वीज, पक्की घरे यांच्या संख्येत १९९१ नंतर कशी झपाट्याने वाढ झाली आणि समाजाच्या सर्व स्तरांपर्यंत या सेवा पोहोचल्या.