पंतप्रधान व्यथित; ‘प्रायव्हसी’ जपण्याचे आवाहन
नवी दिल्ली।
दि. १२ (लोकमत नूज नेटवर्क)
आरटीआय कायद्याचा (माहितीचा अधिकार कायदा) अर्थहीन कामासाठी व केवळ त्रास देण्यासाठी वापर केला जात असेल तर ही बाब चिंतेची आहे. या कायद्यामुळे व्यक्तिगत गुप्ततेचे (प्रायव्हसी) उल्लंघन होत असेल तर त्याची र्मयादा निर्धारित केली पाहिजे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आज येथे केले.
केंद्रीय माहिती आयुक्तांच्या सातव्या संमेलनाला पंतप्रधान संबोधित करीत होते. ते म्हणाले, जगण्याचा मूलभूत अधिकार व स्वातंत्र्यासाठी माहितीचा अधिकार व गुप्ततेचा अधिकार यात संतुलन राखण्याची गरज आहे. या कायद्यामुळे प्रायव्हसीचे उल्लंघन होत असेल तर लोकांच्या माहितीच्या अधिकाराबाबत लगाम लावला पाहिजे. पण, याला किती र्मयादा घालायची हा मोठा जटिल प्रश्न आहे. चांगल्या कामासाठी उपयोगी ठरणारे मनुष्यबळ अशा निर्थक प्रश्नांमुळे वाया जाते. कधीकधी जी माहिती मागितली जाते ती वेळखाऊ असते. यामागील उद्देश गैरप्रकार वा चुका शोधण्यासाठी असतो. त्यावर टीका झाली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
कुणाला त्रास देण्यासाठी वा अर्थहीन कामासाठी माहितीचा अधिकार कायद्याचा वापर होत असेल तर ती चिंतेची बाब आहे. या कायद्याचा वापर आपला देश व आपल्या लोकांच्या हितासाठी केला जाऊ शकतो.
- पंतप्रधान
- सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतील संस्था पूर्णत: आरटीआय कायद्याअंतर्गत आणल्याने खासगी कंपन्या सार्वजनिक क्षेत्रांसोबत भागीदारी करण्यापासून बचावाचा प्रयत्न करतील.
- दुसरीकडे या संस्था आरटीआय कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवल्यास सरकारी अधिकारी आपल्या जबाबदारीतून पळवाट काढतील.
- हा कायदा तयार करण्यामागील उद्देश सरकारी कामकाज अधिक प्रभावी बनविणे व लोकांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देणे हा होता.
- माहितीचा अधिकार व गुप्ततेचा अधिकार यात संतुलन राखण्याची गरज आहे.
