पुणे। दि. ३ (प्रतिनिधी)
लालमहालातील दादोजी कोंडदेव पुतळा हलविल्याच्या निषेधार्थ पुकारलेल्या बंददरम्यान शिवसेनेचे कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांचे स्वीय सहायक मिलिंद नार्वेकर आणि प्रवक्त्या डॉ. नीलम गोर्हे यांच्यातील संभाषणाचे पोलिसांनी केलेल्या ‘फोन टॅपिंग’ प्रकरणी आवाजाचे नमुने घेण्याची काहीही आवश्यकता नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला.
शिवेसेनेने पुकारलेल्या पुणे जिल्हा बंददरम्यान पुण्याच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांच्या आदेशानुसार पोलिसांनी नार्वेकर व गोर्हे यांच्यात जाळपोळ करण्याबाबत झालेल्या संभाषणाचे ‘फोन टॅपिंग’ केले होते. या आवाजाचे नमुने घेण्याच्या पोलिसांच्या प्रयत्नाला गोर्हे व नार्वेकर यांनी जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयाने त्यांचे अपील फेटाळून लावले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयातही गोर्हे व नार्वेकर यांची निराशा झाली होती. त्यामुळे सध्या सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती.
पुणे पोलिसांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास पूर्ण केला असून आरोपींविरुद्ध आरोपपत्रही दाखल केले आहे. त्यामुळे आता गोर्हे व नार्वेकर यांच्या आवाजाचे नमुने घेण्याची काहीही आवश्यकता नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एस. राधाकृष्णन व न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने दिला.
पोलिसांनी केलेल्या ‘फोन टॅपिंग’साठी राज्याच्या गृहविभागाची परवानगी आवश्यक आहे.
पोलिसांनी ही परवानगी घेतली की नाही, याबद्दल साशंकता आहे, असा युक्तिवाद गोर्हे व नार्वेकर यांचे वकील तपेशकुमार सिंग व उदय ललित यांनी केला होता. फोन टॅपिंग प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असल्याने आवाजाचे नमुने घेण्याची आवश्यकता नसल्याची बाजू या वकिलांनी मांडली. न्यायालयाने ती ग्राह्य धरली.
या प्रकरणात सरकारच्या वतीने बी. एच. मार्लापल्ले, संजीव खर्डे, शंकर चिल्लारगे, अमोल कारंडे यांनी बाजू मांडली.