कृत्रिम पावसाला सरकारी अडथळा?

मुंबई। दि. ६ (प्रतिनिधी)
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध परवानगींचे ढग पालिकेवर जमू लागले आहेत. त्यामुळे सरकारी लाल फितीतून सुटका होऊन प्रत्यक्षात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग होण्यासाठी दीड महिन्याचा कालावधी लोटण्याची शक्यता आहे.
पाण्याची चिंता मिटवण्यासाठी पालिकेने तलाव क्षेत्रात कृत्रिम पाऊस पाडण्याची तयारी सुरू केली आहे. या वेळेस हा प्रयोग यशस्वी होण्यासाठी इस्रायलस्थित मॅकोरेट कंपनीची मदत घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार हवामान खात्याकडून अहवाल मिळाल्यानंतर मॅकोरेट कंपनी कृत्रिम पावसाची तारीख ठरवणार आहे. मात्र हा अहवाल मिळण्यासाठीच तीन आठवडे लागणार आहेत. त्याचबरोबर इस्रायलमधून विमान येण्यासाठी ४५ दिवस तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या वन खाते, नागरी उड्डाण मंत्रालय, सुरक्षा आदी विविध परवानगी लागणार आहेत. यासाठी दीड महिन्याचा कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांकडून समजते. २00९ मध्येही असाच प्रयोग लांबला होता.

सहा प्रमुख तलावांमध्ये आजमितीस सहा लाख ७४ हजार ४३२ दशलक्ष लीटर पाणीसाठा आहे. हा राखीव साठा २२५ दिवसांचा असल्याने पाणीटंचाईचे संकट कायम आहे.
मुंबईत १ जुलैपासून दहा टक्के पाणीकपात लागू आहे. १ ऑक्टोबर रोजी तलावांमध्ये २८८ दिवसांचा पाणीसाठा असल्यास पाण्याची
चिंता मिटेल.
मध्य वैतरणा धरणामध्ये पूल बांधण्याचे काम सुरू होणार आहे. त्यामुळे या धरणामध्ये यंदा फक्त ७५ हजार दशलक्ष लीटर पाणीसाठा साठविण्यात येईल. हा साठा २0 दिवसांचे टेन्शन मिटवू शकेल.