पी. चिदम्बरम यांचा इशारा; विरोधकांच्या सहकार्याची अपेक्षा
नवी दिल्ली।
दि. ८ (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
आर्थिक सुधारणांना गती देण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त करतानाच लोकशाहीत धोरणात्मक निर्णय घेणे हे सरकारचेच काम आहे. राजकीय पक्ष त्यास विरोध जरूर करू शकतात, मात्र त्यामध्ये खोडा घालू शकत नाहीत, अशा शब्दांत अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी आज आर्थिक संपादकांच्या वार्षिक परिषदेत विरोधकांना खडे बोल सुनावले.
विकासापासून वंचित राहिलेल्या देशातील एका मोठय़ा घटकाला रोजगार उपलब्ध करून देताना त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यावरही भर देण्याची गरज आहे, असे स्पष्ट मत त्यांनी एफडीआय विधेयकाला होत असलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर व्यक्त केले.
राजकीय पक्षांना सरकारच्या निर्णयांचा विरोध करण्याचा अधिकार आहे. मात्र ज्या वेळी निर्णय प्रकियेतच अडथळे आणले जातात, त्या वेळी विकासाला खीळ बसते, असा इशारा त्यांनी दिला.
देशाच्या विकासदरात २0११-१२ मध्ये घसरण होऊन, तो ६.५ टक्के झाला आहे. चालू वित्त वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत हा दर ५.५ टक्के इतका आहे. मात्र बचत व गुंतवणुकीत वाढ झाल्यानंतर विकासदर ८ टक्क्यांवर जाईल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.
परकीय गुंतवणूक व विकासदरात वाढ करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणा काही काळापासून लांबणीवर पडल्यामुळे सामान्य माणसालाच फटका बसत असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे देशाच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी सर्वसहमतीची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.
मल्टीब्रँड रिटेल, विमान वाहतूक व एफएम रेडिओ प्रसारणाच्या क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. कोळसा उत्खनन, ऊर्जा, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस तसेच पायाभूत योजनांसह विविध क्षेत्रांतील सुधारणांच्या निर्णयावर मतभेद होऊ नयेत. या क्षेत्रांमुळेच रोजगारात वाढ होऊन अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असे ते म्हणाले. धोरणे योग्य आहेत की चुकीची किंवा त्यामुळे देशाचा फायदा झाला की नुकसान, यावर देशाची जनताच निर्णय घेऊ शकते. लोकशाही व्यवस्थेत पाच वर्षांनंतर प्रत्येक सरकारला निवडणुकीच्या माध्यमातून परीक्षा द्यावी लागते, अशा शब्दांत अर्थमंत्र्यांनी लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारचा विरोधकांनी सन्मान ठेवला पाहिजे, असे सूचित केले.
सरकारला धोरणे ठरविण्याचा अधिकार आहे. त्याबाबतची विधेयकेही मंजूर झाली पाहिजेत आणि धोरणांची अंमलबजावणी सुरूच ठेवली पाहिजे. थेट परकीय गुंतवणुकीनेच अर्थव्यवस्थेची भरभराट होईल व तरुणांसाठी नवे रोजगार निर्माण होतील.
- पी. चिदम्बरम
अर्थसंकल्पातील अनुमानानुसार मागील आर्थिक वर्षात महसुली तूट ४.६ टक्के अपेक्षित होती; मात्र त्यात वाढ होऊन ती ५.९ टक्के एवढी झाली.