मुंबई । दि. १६ (प्रतिनिधी)- मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतरही ग्रँटरोड पश्चिमेकडील नव्या चिखलवाडीतल्या ए.आर.पी चाळ क्रमांक एकच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेला नाही.
म्हाडा प्राधिकरणाने जानेवारी महिन्यांत नवी चिखलवाडीतल्या ए.आर.पी.चाळ क्रमांक एकच्या पुनर्विकासासाठी चाळ क्रमांक २ आणि ३ जमिनदोस्त केल्या. या इमारती जमिनदोस्त केल्यानंतर रिक्त भुखंडावर चाळ क्रमांक एकमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी तात्पुरती नवी इमारत उभी करायची. त्यानंतर इमारत क्रमांक एक जमिनदोस्त करून त्याजागी नवी इमारत करायची. नव्याने उभ्या करण्यात आलेल्या इमारती संबधित रहिवाशांचे कायम पुनर्वसन करायचे, अशा आशायाची योजना आखण्यात आल्याची माहिती भाडेकरू संघाच्या वतीने देण्यात आली.
विशेष म्हणजे ए.आर.पी.चाळ क्रमांक एकमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी नवीन इमारत बांधून द्यावी, असे आदेश २0१0 साली उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र म्हाडा प्राधिकरणाने न्यायालयाच्या आदेश धाब्यावर बसवले आहेत, अशी संघाची तक्रार आहे. सदर इमारतीच्या पुनर्विकाससाठी भाडेकरू संघाने म्हाडाच्या पायर्या झिजवल्या आहेत. मात्र प्राधिकरणाकडून याबाबत काहीच हालचाली करण्यात आलेल्या नाहीत. उलटपक्षी जमिनदोस्त करण्यात आलेल्या चाळीच्या मोकळ्या भुखंडावरील अनधिकृत बांधकामांनाही प्राधिकरणाचे अभय असल्याचे संघाची तक्रार आहे.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर आणि गृहर्निमाण विभागाचे प्रधान सचिव गौतम चटर्जी यांना भाडेकरू संघाचे अध्यक्ष दिपक राणे यांनी निवेदनाद्वारे तक्रार केली आहे. त्याशिवाय पुनर्वसन आणि पुनर्विकासाबाबत म्हाडा प्राधिकरणाने त्वरित पाऊले उचलावीत, अशी मागणीही केली