पीएफचा निधी खासगी कंपन्यांमध्ये ?

- दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा प्रस्ताव, चालू आठवड्यात निर्णय

नवी दिल्ली। दि. ५ (लोकमत मनी टीम)
देशभरातील पाच कोटींहून अधिक कामगार-कर्मचार्‍यांच्या प्रॉव्हिडन्ट फंडाच्या साडेतीन लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधीचे व्यवस्थापन करणार्‍या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) त्यांच्याकडील पैसा खासगी कंपन्या व बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांमध्ये अधिक प्रमाणात व अधिक दीर्घकालीन मुदतीसाठी गुंतवणुकीचा प्रस्ताव केला आहे. चालू आठवड्यात होणार्‍या केंद्रीय विश्‍वस्त मंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावांवर विचार होण्याची शक्यता आहे.
सध्या प्रॉव्हिडन्ट फंडाचे पैसे बहुतांशी कमी व ठराविक व्याजदरांच्या सरकारी कर्जरोख्यांमध्ये गुंतविले जात असल्याने कर्मचार्‍यांना त्यांच्या प्रॉ. फंड खात्यात जमा असलेल्या रकमेवर वर्षअखेरीस आठ-साडेआठ टक्क्यांपेक्षा जास्त परतावा देणे शक्य होत नाही. चलनवाढीचा सरासरी वार्षिक दर सहा ते सात टक्के गृहीत धरला, तर आठ टक्के दराने प्रॉ. फंडावर वास्तवात काहीच परतावा मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी मध्यंतरी केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने प्रॉ. फंडातील काही निधी शेअर बाजारात गुंतविण्याचा विचार मांडला होता, पण कामगार प्रतिनिधींच्या प्रखर विरोधामुळे प्रस्ताव बारगळला.
‘क्रिसिल’ने प्रॉ. फंड संघटनेला त्यांचा पैसा भक्कम आर्थिक स्थितीत असलेल्या खासगी कंपन्यांच्या कर्जरोख्यांमध्ये गुंतविण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार सध्या थोडीफार गुंतवणूक केली जात आहे. आता या गुंतवणुकीची र्मयादा व कालावधी वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. नक्त मूल्य ५000 कोटींहून जास्त असलेल्या, दोन रेटिंग एजन्सींनी ‘एएए’ पत नामांकन दिलेल्या व गेली सलग १0 वर्षे लाभांश देणार्‍या खासगी कंपन्यांच्या मुदत ठेवी व कर्जरोख्यांमध्ये पैसे गुंतवावे, असे संघटनेस वाटते.

- प्रॉ. फंड संघटनेच्या सध्याच्या मंजूर गुंतवणूक निकषांनुसार सरकारी कर्जरोख्यांखेरीज सात अन्य संस्थांमध्ये पैसे गुंतविण्यास मुभा आहे.
- यात एचडीएफसी, आयसीआयसीअय व अँक्सिस या तीन खासगी बँका व एचडीएफसी लि, आयडीएफसी, एलआयसी हौसिंग फायनान्स व आयएल अँण्ड एफएस या चार बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांचा समावेश आहे.
- यापैकी बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांमधील गुंतवणुकीची र्मयादा याआधीच गाठलेली असल्याने गुंतवणुकीसाठी उपयरुक्त तीन बँकाच फक्त शिल्लक राहतात.
- परंतु त्यांचा व्याजदर खासगी कंपन्यांच्या तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे इतर खासगी कंपन्यांच्या मुदत ठेव व कर्जरोख्यांमध्ये पैसे गुंतवावे, असे संघटनेस वाटते.
- सध्या फक्त एक वर्षासाठी मुदत ठेवीत पैसे ठेवता येतात. ही मुदत पाच वर्षांची करण्याचा प्रस्ताव आहे.
- तसेच कर्जरोख्यांच्या बाबतीत गुंतवणुकीसाठी असलेली १0 वर्षांची कमाल र्मयादा वाढवून १५ वर्षे करावी, असाही विचार आहे.
- तसेच बँकांच्या मुदत ठेवींऐवजी त्यांच्या ‘सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट’मध्ये पैसे ठेवले तर थोडे जास्त व्याज मिळेल, असाही विचार आहे.