पैसेवाल्यांचे ‘देऊळ’

सुधीर लंके। दि. ११ (शिर्डी)
साईबाबा संस्थानचे विश्‍वस्त मंडळ उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केले. राज्य सरकारने जे नवे विश्‍वस्त मंडळ नियुक्त केले त्यावरही आक्षेप घेत न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशातील राजा महाराजांची संस्थाने खालसा झाली. परंतु आता धर्माचे व भावनांचे राजकारण करणारी ही नवीन संस्थाने उदयाला आली आहेत.
साईबाबांचा महिमा पाहिला तर हा फकीर माणूस. जातीधर्मापलिकडे गेलेला. हिंदू, मुस्लीम, शीख, इसाई हे सगळे या देवाला भजतात. साईबाबांची जात व धर्म अजूनही अज्ञात आहे. एकाअर्थाने हा ‘सेक्युलर’ (धर्मनिरपेक्ष) देव ! परंतु आज साईदरबारी जे सुरू आहे ते या तत्वज्ञानाशी पूर्णपणे विसंगत.
कुणी या देवाला सोन्याचे सिंहासन देते तर कुणी सोन्याचा मुकूट ! अनेकजण अनामिकपणे लाखो रुपयांच्या देणग्या देऊन निघून जातात. संस्थानच्या तिजोरीत आज सुवर्ण सिंहासनासह दोनशे सत्तावीस किलो सोने व तीन हजार किलो चांदी आहे. संस्थानची मालमत्ता अकराशे कोटीच्या घरात पोहोचली आहे. आपल्या हयातीत द्वारकामाईत बसून गरीब भाविकांना भेटणार्‍या साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेण्यासाठी आज ‘ऑनलाईन’ सुविधा आहे. पैसा मोजला की बाबांचे दर्शन ऑनलाईन ‘बूक’ होते. तुमचा ‘व्हीआयपी’ पास बनतो. ऑनलाईन आरती, अभिषेक हे सगळे काही होते.
आम्ही संस्थानचे उत्पन्न ६५ कोटीवरुन वर्षाकाठी ४00 कोटीवर नेले हे या देवस्थानचे अध्यक्ष जयंत ससाणे अभिमानाने सांगतात. ससाणे यांना देवस्थान क्षेत्रातील ‘मार्केटिंग गुरू’ म्हटले पाहिजे. त्यांच्या या तज्ज्ञतेमुळेच बहुधा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यांचा या देवस्थानवर दुबार अभिषेक केला. पण हा ‘हॉटलाईन’ (ससाणे यांची दिल्लीशी हॉटलाईन आहे म्हणतात) अभिषेक जनता आणि न्यायालय या दोघांनाही रुचलेला नसावा. लेखा पाठक यांचा अपवाद सोडता २00४ पर्यंत शिर्डी संस्थानचा कारभार वादग्रस्त नव्हता. कारण या ट्रस्टवरील नियुक्त्या या राजकीय नियुक्त्या नव्हत्या. मात्र हे संस्थान २00४ साली राज्य सरकारच्या ताब्यात गेले अन् तेथे राजकारण आले. २00४ साली संस्थानचे अध्यक्ष झालेले काँग्रेसचे जयंत ससाणे यांचा कार्यकाळ हा २00७ सालीच संपत असतानाही सलग २६ मार्च २0१२ पर्यंत तेच अध्यक्ष राहिले. सरकारने ससाणेंवर इतके प्रेम केले की नवीन विश्‍वस्त मंडळ नेमा हे न्यायालयाला सांगावे लागले. नवीन मंडळातही पुन्हा ससाणेंसह राजकीय लोकच. ससाणे यांचा श्रीरामपूर (जि.नगर) मतदारसंघ राखीव झाल्याने त्यांची आमदारकी गेली. पुढे ते विधानपरिषदेलाही पराभूत झाले. मग हा ‘ओबीसी’ चेहरा कसा जपायचा? हा पेच होताच. म्हणून काँग्रेसने त्यांचे साईदरबारी पुनर्वसन केले. हा सरळसरळ व्यवहार आहे. संस्थानचे सरकारने एवढे राजकीयीकरण केले की काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे किती लोक असावेत? हा कोटाच ठरला व त्यानुसार नियुक्त्या झाल्या. साईभक्तांच्या श्रद्धा, सबुरीची ही थट्टाच आहे. राजकारणी लोक तेथेच जातात जेथे गर्दी, पैसा अन् सत्ता असते. पंढरीच्या वारीत किती राजकारणी, बिल्डर, उद्योगपती पायी जातात माहित नाही. परंतु श्रीमंत देवस्थानांच्या विश्‍वस्त मंडळांत मात्र ही मंडळी हमखास घुसू लागलीत. साई संस्थानवर राधाकृष्ण विखे यांच्या शिर्डी मतदारसंघाचे भवितव्य अवलंबून आहे. शेजारी कोपरगावचे माजी मंत्री शंकरराव कोल्हे यांनाही आपले प्रस्थ वाढविण्यासाठी संस्थान ुउपयुक्त वाटते. म्हणूनच ते गेले अन् विश्‍वस्त मंडळात त्यांच्या सूनबाई येऊन बसल्या. म्हणजे येथेही वारसाहक्क सुरु झाला. या संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेले भाऊसाहेब वाकचौरे खासदार होऊन संसदेत पोहोचले.

- साईबाबा संस्थानची दानपेटी आठवड्यातून दोनदा उघडली जाते. यात मंगळवार हा निश्‍चित दिवस आहे. तर शुक्रवार किंवा शनिवार यापैकी ज्यादिवशी गर्दी कमी असेल त्या दिवशी उघडली जाते.
- दानपेटीमध्ये महिनाभरात जवळपास बारा ते पंधरा कोटी रूपये जमा होतात. वर्षाला या पेटीत दिडशे ते एकशे साठ कोटी रूपये याशिवाय सोने,चांदी व परकीय चलनापोटी तेरा ते चौदा कोटी रूपये जमा होतात.
- साईबाबा संस्थानची एकूण मालमत्ता अकराशे कोटींची आहे. यात ठेवी,मशिनरी, इमारती,जागा आदींचा समावेश आहे.
- संस्थानचे दानपेटी, प्रसादालय, रूग्णालय, प्रकाशने आदींचे मिळून एकत्रित वार्षिक उत्पन्न जवळपास चारशे पंधरा कोटी रूपये आहे.
- साईबाबा संस्थानच्या विविध बँकांमध्ये ६२७ कोटी रूपयांच्या ठेवी आहेत. याशिवाय संस्थानच्या तिजोरीत सुवर्ण सिंहासनासह दोनशे सत्तावीस किलो सोने व तीन हजार किलो चांदी आहे. संस्थानने या सोन्याचे व चांदीचे नाणे तयार करून ते प्रसाद रुपाने भाविकांना विकत घेण्यासाठी उपलब्ध करून दिले आहेत.
- गेल्या काही वर्षांपासून साईबाबा संस्थानच्या उत्पन्नात दर वर्षी साधारणपणे वीस टक्के वाढ होत आहे.
- साईबाबा संस्थानचा वार्षिक खर्च जवळपास तीनशे कोटींचा असून यात कर्मचार्‍यांच्या पगारासाठी बावन्न कोटी रूपये खर्च होतात.