राज्यमंत्री देवकरांची विकेट

घरकुल घोटाळा : राजीनामा दिला, आज अटक

औरंगाबाद/मुंबई।
दि. ६ (लोकमत ब्युरो)
परिवहन राज्यमंत्री तथा जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव देवकर यांना जळगावच्या सत्र न्यायालयाने ‘घरकुल घोटाळा’ प्रकरणात दिलेला जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आज रद्द केला व देवकर यांना तत्काळ ताब्यात घेण्याचे आदेश पोलिसांना दिले.
देवकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा विचार सोडून दिल्याने त्यांची अटक अटळ मानली जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही देवकर यांना राजीनामा देण्याचे आदेश दिले. दुपारी ४ वाजेपर्यंत देवकर जळगावमध्ये होते. रात्री मुंबईत दाखल होत त्यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे राजीनामा सादर केला. उद्या ते स्वत:हून पोलिसांच्या स्वाधीन होतील, असे मुंबईतील विश्‍वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
छगन भुजबळ व सुनील तटकरे या दोन मंत्र्यांवरील आरोप गाजत असताना देवकरांची नामुश्की ओढवल्याने पक्षाच्या चिंतेत भरच पडली आहे. भुजबळ व तटकरे यांची प्रकरणे न्यायालयात गेलेली नसल्याने राष्ट्रवादी दोघांच्या मागे भक्कमपणे उभी राहिली. परंतु, देवकरांचा जामीन उच्च न्यायालयानेच रद्द केल्याने देवकर यांना पाठीशी घालणे राष्ट्रवादीला अडचणीचे झाले आहे.

राज्यमंत्री देवकर यांचा जामीन रद्द

औरंगाबाद/मुंबई।
दि. ६ (लोकमत ब्युरो)
परिवहन राज्यमंत्री तथा जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव देवकर यांना जळगावच्या सत्र न्यायालयाने ‘घरकुल घोटाळा’ प्रकरणात दिलेला जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आज रद्द केला व देवकर यांना तात्काळ ताब्यात घेण्याचे आदेश पोलिसांना दिले
चे न्या. ता. वि. नलवडे यांनी आज रद्द करून देवकर यांना तात्काळ ताब्यात घेण्याचा आदेश जळगाव पोलिसांना दिला. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी आजच्या आदेशास स्थगिती देण्याची देवकर यांच्या वकिलांची विनंतीही न्यायमूर्तींनी अमान्य केली.
जळगावचे सत्र न्यायाधीश एन. आर. क्षीरसागर यांनी देवकर यांना घरकुल घोटाळ्य़ात २१ मे २0१२ रोजी जामीन मंजूर केला होता. त्यांचा जामीन रद्द करावा म्हणून प्रेमानंद जाधव आणि इतर दोन नागरिकांनी औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी याचिका सादर केली होती. सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनीही देवकर यांचा जामीन रद्द करण्याचा युक्तिवाद करताना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले की, जळगाव सत्र न्यायालयाने देवकर यांना जामीन देताना आदेशात कुठलीही कारणमीमांसा दिली नाही. विशेषत: सदर गुन्ह्याचे स्वरूप, व्याप्ती आणि गांभीर्य यांचा आदेशात उल्लेख नाही. आरोपीविरुद्ध सरकार पक्षाने दाखल केलेल्या पुराव्यांचा उल्लेख नाही. सरकार पक्षाच्या खुलाशाचा उल्लेख आणि विचार केलेला नाही. देवकर यांच्याविरुद्धच्या इतर गुनंचा उल्लेख नाही. सदर प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. ए. एच. जोशी यांनी तिघा आरोपींचे जामीन नामंजूर केले असल्याचाही उल्लेख नाही.
या प्रकरणात सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी, तर याचिकाकर्ते जाधव आणि इतर यांच्यातर्फे अँड. शैलेश ब्रrो यांनी आणि देवकर यांच्यातर्फे अँड. अनिकेत निकम यांनी काम पाहिले.

कसा झाला घरकुल घोटाळा?
- २00६ साली जळगाव महापालिकेचे आयुक्तम्हणून प्रवीण गेडाम रुजू झाल्यानंतर तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेतर्फे शहरातील ९ ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या ११,४२४ घरकुलांच्या योजनेत २९ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे आढळले होते. या गैरव्यवहारात तत्कालीन नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष,नगरसेवक, अभियंते, वास्तुविशारद, न. पा. चे कर्मचारी, दोन बिल्डर, अशा ९0 जणांचा सहभाग असल्याचे गेडाम यांच्या लक्षात आले.
- तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेने २५ ऑक्टोबर १९९७ रोजी ठराव घेऊन हरी विठ्ठलनगर, समतानगर, खेडी, मेहरून आसुदा रोड-वाल्मीकनगर, तांबापुरा, खंडेरावनगर, फुकटपुरा आणि शिवाजीनगर या ९ ठिकाणी ११,४२४ घरे बांधण्याचे कंत्राट काबरे-चौधरी असोसिएटस्च्या तीन आर्किटेक्टस्ना दिले होते. त्यांना एकूण कामाच्या ३ टक्केकमिशन देण्याचे ठरले होते. वरील ठिकाणी कामेही झाली; परंतु आरक्षणावरुन तक्रारी सुरु झाल्या.