‘शिंदेशाही’

‘मन:पूर्वक’
- डॉ. भारतकुमार राऊत

प्रणव मुखर्जी यांची उमेदवारी काँग्रेसने राष्ट्रपतिपदाकरता जाहीर केली, तेव्हापासूनच यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळात बदल होतील, हे स्पष्टपणे जाणवू लागले होते. सुरुवातीला पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी आपण स्वत:च प्रणवदांचे अर्थखाते सांभाळणार, असे जाहीर केले खरे; पण त्यांना ही अतिरिक्त जबाबदारी फार काळ पेलवणार नाही, हेही दिसत होते, कारण पहिल्या दोन दिवसांत तडाखेबंद व वाजतगाजत बैठका घेतल्यानंतरही रुपयाची घसरण थांबेना आणि विकासाचा दरही वाढेना, हे लक्षात आल्यानंतर ९0च्या दशकात काँग्रेसच्या एकहाती सरकारात अर्थमंत्री असणे आणि २0१२ ला संयुक्त आघाडीच्या सरकारात खाते सांभाळणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक असल्याची जाणीव या चाणाक्ष अर्थतज्ज्ञाला झाली असणारच. त्यामुळेच पंधरवडाभरातच नव्या अर्थमंत्र्याचा शोध सुरू झाला आणि यापूर्वी दोन्ही बाजूच्या सरकारांमध्ये हे खाते शिताफीने सांभाळणार्‍या पी. चिदम्बरम यांच्याकडेच लोकसभेच्या कालखंडाच्या उत्तरार्धात ही जबाबदारी जाणार, हेही बोलले जाऊ लागले. काहींना वाटले की, कमलनाथ, आनंद शर्मा वगैरेंसारख्या नव्या पण बोलघेवड्यांकडे मनमोहन सिंह हे खाते देतील. पण आता प्रयोग करण्यासाठी पुरेसा वेळ नाही हेही खरेच. त्यामुळेच अपरिहार्यता म्हणून का होईना चिदम्बरम पुन्हा अर्थमंत्री बनले. त्यानंतर प्रश्न होता तो गृहखाते कोण सांभाळणार हा. सध्याच्या राजकीय अस्थैर्याच्या काळात डोके स्थिर असणारा माणूस हवा. शिवाय त्याचे चारित्र्यही स्वच्छ हवे. गांधी घराण्याशी असीम निष्ठा व बांधिलकी तर हवीच. ही सारी कसरत सांभाळणारा एकच माणूस समोर दिसत होता, तो म्हणजे आपले सोलापूरचे सुशीलकुमार शिंदे. त्यांची निवड ‘१0 जनपथ’ने मान्य केली आणि आता शिंदे केंद्रीय गृहमंत्री झालेसुद्धा. आतापर्यंत महाराष्ट्रातील केवळ यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण व शिवराज पाटील हे तिघेच केंद्रात गृहमंत्रिपदापर्यंत पोहोचले. आता शिंदे चौथे. म्हणूनच महाराष्ट्रातील जनतेतर्फे त्यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन!
भारताचे गृहमंत्रिपद हे मानाचे तर खरेच; पण तो काटेरी मुकुट आहे आणि यापुढील दोन वर्षे काट्यांच्या खुर्चीतच बसायचे आहे आणि तरीही आपली ‘शिंदे छाप’ सुहास्य मुद्रा तशीच कायम ठेवायची आहे, हे शेिंदेंना ठाऊक असणारच. ती कसरतही ते उत्तम प्रकारे बजावतील याबद्दल शंका नाही. ‘१0 जनपथ’चे राजकारण कसे चालते, याची ज्याला कल्पना आहे, त्यांना कदाचित या पदावर शिंदेंना का बसवले गेले, याची कल्पना आलीही असेल. शिंदेंची नेमणूक होण्याच्या अगोदर ज्या घटना दिल्लीत व मुंबईत घडत होत्या व ज्याचे पडसाद सार्‍या देशभर उमटत होते, त्याची दखल घेणे रंजक व उद्बोधकही ठरेल. शरद पवार यांनी अचानक पुन्हा एकदा थेट काँग्रेसश्रेष्ठींविरुद्ध बंडाचा झेंडा फडकावून आपले विश्‍वासू साथीदार प्रफुल्ल पटेल यांच्यासह मंत्रिमंडळाच्या बैठकांवरही जाहीर बहिष्कार घालायला सुरुवात केली होती. कारणे अनेक दिली जात असली, तरी दिल्लीत मंत्रिमंडळात क्रमांक दानचे पद दिले नाही, ही मुख्य सल होती आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे कारण मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांची होणारी घुसमट हे होते. अजित पवार, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ यांची एकामागून एक प्रकरणे वर्तमानपत्राचे रकाने सजवू लागली होती. या सार्‍यांचा ‘बोलवता धनी’ मुंबईतच ‘वर्षा’ बंगल्याचा रहिवासी होता, अशी सार्वत्रिक माहिती होती. हे असेच चालू राहिले, तर २0१४ पर्यंत राष्ट्रवादीची ओळख ‘भ्रष्टाचारी’ पक्ष अशी होईल, अशी भीती राष्ट्रवादीचेच ज्येष्ठ मंत्री वारंवार खासगी चर्चेत पवारांकडे व्यक्त करत होते. म्हणूनच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना हलवा, किमान त्यांना सज्जड दम द्या, याच या बंडाच्या अव्यक्त मागण्या होत्या; पण बंड शमले. कारण मागण्या मान्य झाल्या हे नव्हे, तर पुढचे पाऊल उचलून मंत्रिमंडळातून बाहेर पडण्याचे साहस या मंडळींमध्ये नव्हते, हे आहे. त्यामुळेच केंद्रात ए. के. अँटोनीच क्र. २ च्या पदावर राहिले आणि महाराष्ट्रात पृथ्वीराज चव्हाणही शाबूत राहिले. कुस्तीच्या फडात विरोधी पहिलवान खाली पडला, असे पाहताच प्रतिस्पर्धी त्याच्यावर आणखी एक हल्ला करून त्याला चितपटच करतो, तसेच काँग्रेसश्रेष्ठींनी केले. पवारांना पुरते नामोहरम करायचे, तर त्यांच्यापेक्षा कमी वजनाच्या पहिलवानाला ‘विजयी’ म्हणून घोषित करायचे, ही चाल रचण्यात आली आणि त्यामुळेच शिंदेंची निवड गृहमंत्रिपदी झाली.
पवार-शिंदे द्वयींचा इतिहास आठवा. १९७४ मध्ये पवारांच्या शिफारशीमुळेच शिंदेंना करमाळा मतदारसंघातून विधानसभा पोटनिवडणुकीचे तिकीट मिळाले व त्यांच्या आग्रहामुळेच शिंदे वसंतराव नाईकांच्या सरकारात राज्यमंत्री झाले. त्यावेळी स्वत: पवार ज्येष्ठ कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री होते. पुढे १९७८ मध्ये पवारांनी वसंतदादा पाटलांविरुद्ध बंड केले तेव्हा शिंदे त्यांच्यासमवेत होते. त्यामुळेच त्यांना कॅबिनेट दर्जा मिळाला. नंतर पवार मुख्यमंत्री झाले, त्या काळात त्याविरुद्ध बंड करणार्‍यांत विलासराव देशमुख, रामराव आदिक यांच्यासमवेत शिंदेही होते. त्यांच्याच बंगल्यात दररोज बैठका व प्रेस कॉन्फरन्स होत होत्या. तरीही बंड फसल्यावर पवारांनी त्यांचा उचित सन्मान राखला. नंतर मात्र त्यांचे रस्ते वेगळे झाले, ते कायमचेच.
आता ज्या मंत्रिमंडळात पवार कृषिमंत्री आहेत, त्यातच शिंदे गृहमंत्री झाले. गृहखाते हे वरच्या दर्जाचेच. त्यातच आता शिंदेंना लोकसभेतील सभागृहाचे नेतेपदही देण्यात येणार, असे बोलले जाते. म्हणजे पवारांना पुरते खजील करण्याचा डाव रचला जात आहे. अर्थात, पवार आपली चाल खेळतीलच. त्याला शिंदे कसा काटशह देतात, ते पाहायचे. कारण पक्षश्रेष्ठींचा प्रत्येक वेळी आसरा मिळेलच असे नाही. मुंबईत ‘९/११’ चा दहशतवादी हल्ला झाला, तेव्हा काँग्रेसने तेव्हाचे गृहमंत्री शिवराज पाटील यांना कसे एकाकी पाडले व अखेर त्यांचा राजीनामा घेऊन स्वत:वरच्या संकटातून सुटका करून घेतली होती, हा इतिहास शिंदेंच्याही ध्यानात असेलच. आजही पंतप्रधानपदी व पक्षप्रमुखपदीही तीच माणसे आहेत. त्यांच्या वृत्ती व पक्षाच्या प्रवृत्ती यात फार फरक झालेला असण्याची शक्यता नाही.
शिंदेंसमोर अनेक आव्हाने आहेत. देशातील किमान पाच राज्यांना भेडसावणार्‍या नक्षलवाद्यांची समस्या आहेच, शिवाय भरदिवसा नाक्यानाक्यावर लूट करणारा दहशतवादही वाढत चाललेला आहे. राज्या-राज्यांमधील बखेडे दोन देशांमधील वितुष्टांपेक्षाही गंभीर बनले आहेत. या सार्‍यांना शिंदे कसे तोंड देतात यावर त्यांचे यशापयश अवलंबून आहे. यापूर्वीच्या महाराष्ट्रातल्या तीन गृहमंत्र्यांना त्यांच्या या पदानंतर सक्रिय राजकारणातून बहुधा बाजूलाच व्हावे लागले होते, हा इतिहास फारसा उत्तेजक नाही. एका बाजूला पोलीस दलात वाढणारा भ्रष्टाचार, दुसर्‍या बाजूला अण्णा हजारेंसारख्यांच्या आंदोलनांना मिळणारा प्रतिसाद, तिसरीकडे सत्ताधार्‍यांमधली दररोज बाहेर येणारी प्रकरणे आणि चौथीकडे येऊ घातलेल्या निवडणुकांसाठी निधी गोळा करण्याची पक्षाची गरज या सार्‍यातून मार्ग काढून शिंदे आपली राजवट नीट सांभाळतील, हा विश्‍वास आहे. मराठय़ांच्या इतिहासात ‘शिंदेशाही’ गाजली. या प्रसिद्ध शिंदेशाहीला चांगली व वाईट अशा दोन्ही बाजू होत्या.
सुशीलकुमारांची ‘शिंदेशाही’ सदैव स्मरणात राहणारी अशी यशस्वी ठरो, हीच मराठी माणूस म्हणून अपेक्षा!
(लेखक शिवसेनेचे राज्यसभा सदस्य आहेत.)