१.८६ लाख कोटींचा कोळसा घोटाळा उघड!

नवी दिल्ली। दि. १७
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
कोळसा खाणींच्या वाटपात सरकारी तिजोरीला तब्बल १.८६ लाख कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. महालेखापालांच्या ताज्या अहवालात ओढलेले हे ताशेरे केंद्र सरकारला अडचणीत आणू शकतात.
भाजपाने केंद्राला धारेवर धरले आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या घोटाळ्यावर आम्ही रान उठवले. त्यावर आता कॅगनेच शिक्कामोर्तब केले. हा केवळ घोटाळा नाही, तर देशाची लूट आहे आणि स्वत: पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीच यावर उत्तर द्यावे,
अशी आमची मागणी असल्याचे भाजपाचे प्रवक्ते राजीव प्रताप रुढी यांनी
सांगितले.
या अहवालावरून संसदेत वादळ उठले असले तरी कोळसामंत्री श्रीप्रकाश जयस्वाल यांनी मात्र हा अहवाल फेटाळून लावला आहे. कॅगच्या अहवालातील घोटाळ्याचे आकडे चुकीचे आहेत. असा कोणताही घोटाळा झालेला नाही. न झालेल्या घोटाळ्याबद्दल विरोधकांनी केलेल्या पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याच्या मागणीला काहीच अर्थ नाही.
राजस्थान, छत्तीसगड आणि पश्‍चिम बंगाल सरकारने त्या वेळी विरोध केल्यामुळे बोली प्रक्रिया राबवली गेली नाही, अशी स्पष्टोक्ती त्यांनी विशेष पत्रकार परिषद घेऊन दिली.
1२00६ ते २00९ या काळात कोळसा खाणींचे वाटप सरसकट नामांकन पद्धतीने करण्यात आले. त्याचा थेट फायदा २५ खासगी कंपन्यांना झाला.
2त्यात एस्सार पॉवर, हिंदाल्को, टाटा स्टील, टाटा पॉवर, जिंदाल स्टील यांचा समावेश आहे. एकट्या रिलायन्स पॉवरलाच २९ हजार
३३ कोटी रुपयांचा फायदा झाला.
3२0१0-११ या काळातील उत्पादन खर्च आणि बाजारपेठेतील किमतींच्या आधारे नुकसानीचा हा आकडा काढण्यात आला आहे.
१.८६ लाख कोटींचा फटका म्हणजे हा घोटाळा टू-जी स्पेक्ट्रमपेक्षा मोठा ठरतो.