अपंग कल्याण योजना कागदावरच

- १९८४ नंतर प्रभावी अंमलबजावणीच नाही

अकोला। दि. २ ( प्रतिनिधी)

अपंगांच्या कल्याणासाठी तयार करण्यात आलेल्या योजना आणि त्याला मिळालेले कायद्याचे कवच आजही केवळ कागदावरच आहे. त्यामुळे आजही अपंगांना हक्काच्या प्राथमिक सुविधांसाठीही लढावे लागत आहे. सन १९८४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए.आर.अंतुले यांनी अंपगवर्ष महाराष्ट्रात साजरे केले होते. त्यानंतर अपंगांसाठी अनेक शासन निर्णय आले. मात्र, त्याची प्रभावी अंमलबजावणीच झाली नाही.

अपंगांना न्याय मिळावा यासाठी १९९५ साली अपंग कायदा पास झाला. त्याची अंमलबजावणी ७ फेब्रुवारी १९९६ पासून सुरू झाली. या कायद्यात अपंगांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना व ध्येय धोरणांचा समावेश करण्यात आला. कायद्याचे कवच मिळाल्यामुळे या योजना प्रभावीपणे राबविल्या जातील, अशी तत्कालीन शासनकर्त्यांची अपेक्षा होती. मात्र, या कल्याणकारी योजनांचा सर्वांनाच विसर पडला आहे. नोकरीत ३ टक्के आरक्षण, बेरोजगार अपंगांना व्यवसायासाठी २00 चौरस फुट जागा, बीजभांडवल, रेशन कार्ड, मुक्तसंचार होण्यासाठी बस आणि रेल्वेस्थानकांवर रॅम्प, शहरात रस्ता ओलांडण्यासाठी झेब्रा क्रॉसिंग, रस्त्याच्या दुतर्फा कठडे आदी बाबींची व्यवस्था कुठेच केलेली दिसत नाही. अकोला रेल्वेस्थानकावर केवळ पहिल्या प्लॅटफार्मवरच अपंगांना व्यवस्थित पोहोचता येते. अन्य प्लॅटफार्मवर पोहोचण्यासाठी एकतर दुसर्‍याची मदत घ्यावी लागते अन्यथा हालअपेष्टा सहन करत प्लॅटफार्मपर्यंंत पोहोचावे लागते. बसस्थानकावरही सुविधांचा अभाव आहे. रेल्वे आणि बसमध्ये अपंगांसाठी राखीव जागा असतात. मात्र, यावर धडधाकड व्यक्ती बसलेले आढळून येतात. अपंग व्यक्ती उभे असतात किंवा खाली बसलेले आढळून येतात. मात्र, वाहकही अपंगांना जागा खाली करून देण्याचे कर्तव्य बजावित नाही. या समस्या सोडविण्यासाठी शासन, प्रशासन आणि समाजाचीही मानसिकता नाही.

अपंग कल्याण व कृती समन्वय समितीची बैठकच नाही

जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपंग कल्याण व कृती समन्वय समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीवर अपंग कर्मचारी, अधिकारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष माणिकराव घोगरे यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती आहे. मुथ्थूकृष्णन जिल्हाधिकारी असताना या समितीच्या नियमित बैठका व्हायच्या. मात्र, त्यांची बदली झाल्यानंतर समितीची बैठकच घेण्यात आली नाही. त्यामुळे अपंगांच्या समस्या प्रशासनापर्यंत पोहोचविण्यास अडचणी येत आहे.

अपंग कर्मचार्‍यांना सहायक उपकरणे पुरविणे बंधनकारक आहे. अपंग दिनाचे औचित्य साधून प्रशासनाने साहित्य पुरवून अपंगांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलावे, ही अपेक्षा आहे. अपंगांच्या समान संधी समान सहभाग हक्काचे संरक्षण विभाग प्रमुखांनी केले पाहिजे.

- संजय बरडे,

विभागीय अध्यक्ष,

अपंग कर्मचारी, अधिकारी संघटना