‘एलईडी’ पुन्हा न्यायप्रविष्ट

नाशिक । दि. २४ (प्रतिनिधी)

शहरातील सत्तर हजार पथदीप बदलून त्या ठिकाणी खासगीकरणातून ‘एलईडी’ पथदीप बसविण्यासंदर्भात जिल्हा न्यायालयात आणखी एक याचिका दाखल झाली असून, त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. याशिवाय माजी उपमहापौर प्रा. देवयानी फरांदे यांनी देखील प्रशासनाने चुकीच्या प्रकारे अंमलबजावणी केल्याचा ठपका ठेवला आहे.

केंद्र शासनाकडून तेराव्या वित्त आयोगांतर्गत वीज बचतीसाठी महापालिकेस निधी मिळणार होता. त्यातून शहरात सध्याचे पथदीप बदलून एलईडी पथदीप बसविण्याचा प्रस्ताव होता. परंतु त्यास मान्यता देताना एका उपसूचनेद्वारे शासकीय निधीऐवजी खासगीकरणातून पथदीप उभारण्याचे ठरविण्यात आले. ही बाब उघडकीस आल्यानंतर काही नगरसेवकांनी त्याविरुद्ध ओरड सुरू केली आहे. विशेषत: विशिष्ट कंपनीस ठेका देण्यासाठी काही पदाधिकारी आणि अधिकारी प्रयत्न करीत असल्याने महापालिकेत विरोध वाढतो आहे. महापालिकेने निविदा पूर्व बैठक न बोलवताच निविदा मागविल्याने गेल्या महिन्यात महापालिकेच्या विरोधात याचिका दाखल झाली होती. त्यामुळे महापालिकेने ७ डिसेंबर रोजी निविदापूर्व बैठक आणि १२ तारखेस निविदा स्वीकृतीची तारीख ठरविली होती. आता निविदा पूर्व बैठकीत उपस्थित झालेल्या शंकाचे निरसन न करताच निविदा स्वीकृत करण्यात आल्याने एक ठेकेदाराने जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला

आहे.

निविदा पूर्व बैठकीत उपस्थित झालेल्या शंकांचे निरसन करण्यात आले नाही. त्याचप्रमाणे निविदा स्वीकृत करण्यासाठी सात ते दहा दिवसांची मुदत द्यावी लागते तीही देण्यात आलेली नाही, असे दावा करणार्‍या ठेकेदाराचे म्हणणे आहे. येत्या ३१ डिसेंबर रोजी त्याची पुढील सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, माजी उपमहापौर प्रा. देवयानी फरांदे यांनी देखील एलईडीबाबत आक्षेप घेतला आहे. प्रशासनाने प्रस्ताव मांडताना ४७ कोटी रुपये मिळणार असल्याचे नमूद केले होते. त्यानुसार महासभेने मान्यता दिली; परंतु विषय क्रमांक ६६७ मध्ये एक कोटी ४६ लाख रुपयांच्या एलईडी फिटिंग्जच्या प्रस्तावात मात्र खासगीकरणाची उपसूचना जोडून देण्यात आली आहे. अशा प्रकारे मूळ प्रस्तावाशी विसंगत ठराव करता येत नाही. त्यामुळे पिंप्री-चिंचवड महापालिकेस एका प्रकरणात स्थगिती देण्यात आली आहे, असे असताना मनपा अधिनियमाचा भंग करून ही कार्यवाही सुरू असल्याचे प्रा. देवयानी फरांदे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.