कामगारांसाठी कल्याणकारी राज्य!

कामगार आणि मालक यांच्यात समेट घडविण्यात महाराष्ट्रातील कामगार आयुक्तालय देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. घरेलू महिला कामगारांसाठी आयुक्तालयाने विविध सोई उपलब्ध करून दिल्या आहेत. बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी सुमारे ११00 कोटींचा निधी आयुक्तालयाने जमा केला आहे. बालकामगारांचे निर्मूलन करण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत, अशा कल्याणकारी योजना व प्रकल्पांचा उलगडा करीत कामगार आयुक्त मधुकर गायकवाड यांनी कामगार दिनानिमित्त ‘लोकमत’शी मारलेल्या मनमोकळ्या गप्पा..

कामगार मंडळाचे कार्य थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणार...
महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे उपकरापोटी आतापर्यंत कोट्यवधींचा निधी जमा झाला आहे. हा निधी कामगारांच्यासाठी जाहीर केलेल्या कल्याणकारी योजनेच्या माध्यमातून तळागाळातील कामगार लाभार्थ्यांपर्यंत नेण्यासाठी कामगार विभागाचा प्रयत्न राहील, असे कामगार आयुक्तांनी सांगितले.

राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी औद्योगिक तंट्यांतून सुटका...
राज्याची आणि देशाची आर्थिक प्रगती ही उद्योग क्षेत्राच्या हाती असते. त्यामुळे प्रत्येक कंपनीत शांतता आणि सुव्यवस्था असणे हे राज्याच्या हिताचे असते. त्यामुळे आपले राज्य आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम आणि उत्पादक होईल यासाठी कोणत्याही उद्योगात संप, आंदोलने होऊ नयेत असा आमचा प्रयत्न असतो. झालाच तर कामगार व व्यवस्थापनांमध्ये समेट घडविण्याचा आमचा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे.

१) प्रत्येक कामगाराचे बँकेत खाते असणे बंधनकारक आहे. काम देणार्‍यांनीही कामाचे वेतन देताना धनादेशाच्या माध्यमातून देण्यात यावे यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.कामगार कल्याणकारी मंडळात ज्या गतीने पैसे येतात त्या गतीने कामगारांसाठी खर्च करण्यासाठी मोठय़ा योजना अंमलात आणाव्यात यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत.
२) कामगारांना नियमात बसणार्‍या वेतनापेक्षा कमी वेतन देणार्‍या मालकांवर कारवाई केली आहे. अशा ५५0 मालकांवर कारवाई झाली आहे. वेतन तसेच सुटीबद्दलच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी अधिकार्‍यांना साइटवर जाणे बंधनकारक आहे. सर्वच कामगार क्षेत्राचा एकछत्री अंमल होण्यास असंघटित कामकारांना एकत्र करून मंडळ स्थापन करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
३) कामगारांचा डाटा ऑनलाइन पद्धतीनेही एकत्र करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. लवकरच घरेलू कामगारांप्रमाणे यांच्यासाठीही मंडळ तयार होईल ज्यात सर्व असंघटित कामगारांना स्थान मिळेल. कामगारांमधील व्यसनाधीनता कमी करण्यासाठी कल्याण मंडळाच्या माध्यमातून योजना आणण्यास कामगार आयुक्तांनी प्रयत्न करणार आहे, असे आश्‍वासन दिले.

चौदा वर्षांखालील मुलांना कामावर ठेवणे हा कायद्यानुसार गुन्हा आहे. अशा मुलांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करा. वर्षभरात विभागाने ५,५00 बालकामगारांची सुटका करून त्यांचे पुनर्वसन केले आहे. लहान मुलांची नजर तीक्ष्ण असते. त्यामुळे जरीकाम करणार्‍या उद्योगात त्यांना खास करून काम दिले जाते. मालकांना प्रत्येक मुलामागे २0 हजार रुपयांचा दंडही केला आहे. अशा माध्यमातून कामगार विभागाने लाखो रुपयांचा दंड जमा केला आहे.

- राज्यातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी आपण काय केले?
- असंघटित कायद्यानुसार ९0 दिवस एकाच ठिकाणी काम करणार्‍या कामगारांची नोंदणी करून त्यांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याची तरतूद आहे. या बांधकाम कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्याच्या उद्देशाने मंडळ स्थापन केले आहे. बांधकाम करताना जमिनीची किंमत वगळून बांधकामाच्या किमतीच्या एक टक्का रक्कम उपकर (सेस) म्हणून या मंडळाच्या खात्यावर जमा करावयाची तरतूद आहे. २00७पासून उपकरापोटी मिळालेल्या निधीतून, नोंदणी झालेल्या कामगारांवर खर्च करावा, असा नियम आहे. कल्याणकारी योजना कामगारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी १ मे २0११ रोजी १६ सदस्यीय कार्यकारिणीचे त्रिपक्षीय मंडळ स्थापन करण्यात आले. तेव्हापासून कामगारांची नोंदणी सुरू झाली आहे. आतापर्यंत सुमारे १ लाख १५ हजार कामगारांची नोंद झाली आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे उपकरापोटी आतापर्यंत १,१00 कोटी इतकी रक्कम जमा झाली असून, त्यापैकी बांधकाम कामगारांसाठी जनश्री विमा योजनेसह इतर कल्याणकारी योजनांवर ४९ लाख इतकी रक्कम खर्च केली आहे. ऑनलाइन पद्धतीनेही कामगारांच्या संख्येचे एकत्रीकरण सुरू आहे.
- कोट्यवधी निधी जमा झाला आहे, मात्र तसा खर्च झालेला नाही..
- अधिनियम १९९६ व नियम ९८नुसार बांधकाम करणारी व्यक्ती किंवा विकासकाने बांधकाम खर्चाच्या एक टक्के रक्कम मंडळाकडे भरली आहे. बांधकाम मजुरांचे बोर्ड २00७मध्ये स्थापन झाले असले, तरी प्रत्यक्षात त्याच्या अंमलबजावणीला २0११पासून सुरुवात झाली. त्यामुळे निधी जास्त व खर्च कमी दिसतो. खर्चाचे निकषही असतात, त्याला अनुसरूनच खर्च करावा लागतो. त्यावर कॅगचीही ‘नजर’ असतेच. कामगारांच्या आणखीन कल्याणकारी योजना नुकत्याच जाहीर करण्यात आल्या आहेत. येत्या काही महिन्यांत या योजना लाभार्थ्यांपर्यंंत नेण्यासाठी विभागाचा प्रयत्न असेल.
- कल्याणकारी योजना कामगारापर्यंत पोहोचवण्यासाठी काय करताय?
- लाभार्थी असलेला कामगार हा असंघटित आणि प्रामुख्याने साइटवर काम करणारा वर्ग आहे. बांधकाम कामगारांना मंडळाच्या योजनांची माहिती होण्यासाठी वर्तमानपत्रात जाहिरातीव्यतिरिक्त एसटी महामंडळाच्या बसेसवर जाहिराती देण्यात येत आहेत. पात्र बांधकाम कामगारांची नोदणी करून त्यांना लाभ देण्याचा मंडळाचा प्रयत्न आहे. यासाठी एक स्वतंत्र समितीही गठीत करण्यात आली आहे.
- रोहयोतील कामगारांचाही कल्याणकारी मंडळात समावेश झाला आहे?
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम करणार्‍या पात्र कामगारांची नोंदणी आता महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात करण्यात आली आहे. यामुळे बांधकाम कामगार मंडळामार्फत राबविल्या जाणार्‍या सर्व योजनांचा लाभ आता रोहयोवरील पात्र कामगारांना मिळाला आहे. कारखाने अधिनियम, १९४८ किंवा खाण अधिनियम, १९५२च्या तरतुदी ज्या आस्थापनेस लागू होतात अशा आस्थापना वगळून काम करणार्‍या कामगारांना इमारत व इतर बांधकाम कामगार म्हटले जाते. आता यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम करणार्‍या पात्र कामगारांचीही नोंदणी करण्यात आली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत घेण्यात येणार्‍या विविध कामांचा अंतर्भाव इमारत व इतर बांधकाम कामाच्या व्याख्येत नमूद केलेल्या कामामध्ये होत असल्यामुळे या कामावर काम करणार्‍या पात्र कामगारांची नोंदणी आता बांधकाम कामगार मंडळात करून त्यांना या मंडळामार्फत विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे. रोजगार हमी योजनेच्या राज्यातील विविध कामांवर येणार्‍या कामगारांची मंडळात नोंदणी करण्यासाठी व लाभ मिळवून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे; तसेच प्रकल्प अधिकार्‍यांचीही नेमणूक केली आहे.
- राज्यातील कामगार आयुक्तालय देशात कसे वेगळे?
महाराष्ट्राने देशाला खूप काही दिले. पहिली कामगार युनियन मुंबईतच १९२१ साली स्थापन झाली. अनेक कामगार चळवळीही मुंबईतच झाल्या. तरीही कामगार व मालक यांच्यात सामोपचाराने समेट घडवण्यात राज्यातील कामगार आयुक्तालय अग्र क्रमांकावर आहे. तसेच देशातील बहुतांश राज्ये आपल्या येथील काम कसे चालते याची विचारणा नेहमी करीत असतात. नुकताच कर्नाटकातील कामगार आयुक्तालयाने यासाठी आपल्याकडे फोनवरून संपर्क साधून सल्ला मागितला होता.
- खाजगी रुग्णालये, आस्थापनांतील कामगारांना कसे संरक्षण देता?
राज्यातील सर्व दुकाने.. मग ती मॉल असोत अथवा किराणा मालाची दुकाने असोत. या सर्व दुकानांची नोंदणी मुंबई आस्थापना कायद्याअंतर्गत केली जाते. त्याचबरोबर आयुक्तालयाचा किमान वेतन निरीक्षक या दुकानांमधील कामगारांच्या माहितीची तपासणी करीत असतो. त्यामध्ये या कामगारांचे वेतन व कामाच्या वेळा या सर्व तपासल्या जातात. केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार कामाची वेळ आठ तासांची असणे आवश्यक आहे; तसेच त्याचा मोबदलाही कामाच्या स्वरूपावर दिला गेला पाहिजे. त्यात काही तफावत असल्यास याची तक्रार आयुक्तालयाकडे केली जाऊ शकते व त्यानुसार आयुक्तालय कारवाई करते. अशा प्रकारे सुमारे पाचशे दुकानदारांवर कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे कोणाची तक्रार असल्यास त्यांनी आयुक्तालयाकडे तक्रार करावी.
- बालमजुरी निर्मूलनासाठी काय प्रयत्न?
कामगार आयुक्तालयामार्फत बालमजुरी निर्मूलनासाठी कसोशीने प्रयत्न सुरू आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात दक्षता पथक नेमले आहे. या पथकाचे अध्यक्षपद जिल्हाधिकार्‍यांकडे आहे; तसेच यात कामगार विभागाचे सहायक आयुक्त, पोलीस यांचाही समावेश आहे. बालमजुरांच्या पुनर्वसनासाठीच्या योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात, त्यांच्या मुक्ततेनंतर शिक्षणासाठी शाळेत पाठविले जावे, अशा शाळांच्या सोयीसुविधांसाठी विविध विभागांच्या सहकार्याने हे कामकाज चालू आहे. बालकामगारांची सुटका केल्यानंतर काही तासांतच त्यांचे पुनर्वसन होणे महत्त्वाचे आहे. ४२३ शाळांची उभारणी केली आहे. बालकामगारांची मुक्तता झाल्यानंतर शाळेत शिक्षणासाठी पाठविणे, दारिद्रय़ हे बालमजुरीचे एक कारण. हे मूळ नष्ट करण्यास पालकांचे उत्पन्न वाढविणे व त्यांना रोजगार व व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण देणे, बालकांच्या उन्नतीसाठी प्रयत्न करणे असे कार्यक्रम राबविण्यात येतात.
- घरेलु कामगारांना काय सुविधा?
घरेलु महिलांसाठी प्रसूती रजा देण्याची तरतूद आयुक्तालयाने केली आहे. त्यांच्यासाठी जलश्री विमा योजना आहे; तसेच त्यांच्या मुलांना शैक्षणिक शिष्यवृती दिली जाते. त्यांची अधिकृत नोंदणी करण्यासाठी प्रत्येक विभागात सामाजिक संघटनांमार्फत आमचे अधिकारी
कार्यरत असतात. ही नोंदणी आमच्या संकेतस्थळावर केली जाते. त्यासाठी संगणकाचीही व्यवस्था आम्हीच करतो. घरेलु कामगारांनी त्यावर आपली नोंदणी करावी. सर्वांंत महत्त्वाचे म्हणजे नोंदणी असलेल्या घरेलु कामगारांनाच या सर्व योजनांचा लाभ मिळतो. आतापर्यंंत १ लाख ८४ हजार घरेलु कामगारांनी नोंदणी केली आहे. आणखीन यामध्ये संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

(शब्दांकन : पवन होन्याळकर, अमर मोहिते)