गुजरातप्रमाणे लँड बँक धोरण हवे

चंद्रकांत जाधव। दि. ३१ (जळगाव)

राज्यात कापूस विपुल प्रमाणात आहे, पण त्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग पुरेसे नाहीत. कमकुवत धोरण हे त्याचे कारण आहे. वस्त्रोद्योगासाठी गुजरातप्रमाणे लँड बँक धोरण आल्यास अनेक नवीन वस्त्रोद्योग येतील. तर मागे पडलेल्या उद्योगाला ऊर्जितावस्था मिळून हा उद्योग पुन्हा उभारी घेईल, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघाचे उपाध्यक्ष एस. बी. बाऊस्कर आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी सूतगिरणी कार्यकारी संचालक फोरमचे अध्यक्ष राजाराम दुल्लभ पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. प्रकल्प उभारणीत येणार्‍या अडचणींविषयी त्यांनी ‘लोकमत’शी संवाद साधला.

सूतगिरणीचा प्रकल्प किमान ७५ कोटी रुपयांमध्ये उभा राहू शकतो, पण राज्यात एकही राष्ट्रीयकृत बँक सहकारी सूतगिरणी उभारण्यासाठी कर्ज देत नाही. नवीन प्रकल्प उभारताना त्याला केंद्र सरकारच्या टेक्सटाइल्स अपग्रेडेशन फंडची प्राथमिक मंजुरी हवी. तसा यूआयडी क्रमांक असावा, अशी अट आहे. पण टफमध्ये सहकारी सूतगिरणी उभारण्यासंबंधी अनुदान संपले आहे. त्यामुळे यूआयडी क्रमांक मिळू शकत नाही. १२ व्या पंचवार्षिक योजनेतून सहकारी सूतगिरणी प्रकल्पासाठी शासन मदत देणार नाही, असे एका १00 रुपयांच्या स्टॅम्पवर लिहून घेतले जाते. प्रकल्पासाठी अकृषक प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येतात. शिवाय ज्या तालुक्यात सहकारी तत्त्वावर सहकारी सूतगिरणी सुरू आहे त्या तालुक्यात सहकारी सूतगिरणी उभारता येणार नाही, अशी अटही अडचणीची ठरते. .

विजेवर अनुदान हवे

गुजरातेत सूतगिरणीसाठी ५ रुपये ५0 पैसे याप्रमाणे प्रतियुनिट वीजदर आहे. यातील एक रुपया शासन अनुदान रूपात भरते. सवलत व इतर बाबी धरून तेथे जवळपास साडेतीन रुपये प्रतियुनिट असा वीजदर सूतगिरणीला द्यावा लागतो. राज्यात मात्र सूतगिरण्यांना विजेसाठी अनुदान नाही. राज्यात सूतगिरणीला ८ रुपये ४0 पैसे प्रतियुनिट वीज घ्यावी लागते. तुलनेत राज्यात एक किलो धागा तयार करायला १५ रुपये खर्च अधिक येतो.

उपक्रमशीलता हवी : उपक्रमशीलता हरविल्याने सहकारी सूतगिरण्या बंद पडल्या. राजारामबापू पाटील, गणपतराव देशमुख, पी. के. अण्णा पाटील, जे. टी. महाजन, रोहिदास पाटील आदी मंडळी सहकारी सूतगिरणी क्षेत्रासाठी पुढे आली होती. पण आता कुणी पुढे येत नाही. यातच उपक्रमशीलता व व्यावसायिक दृष्टी हरविल्याने अनेक सूतगिरण्या बंद पडल्या. दर्जा, उद्यमशीलता, व्यावसायिक दृष्टिकोन, क्षमता याचा आग्रह सूतगिरणी व्यवस्थापन व प्रशासनाने धरायला हवा. या माध्यमातून रुई ते कापड असे उद्योग उभारण्यासाठी आणखी ताकदवान होऊ शकू, असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.

काय आहे लँण्ड बँक? : गुजरातेत उद्योगांसाठी जागा उपलब्ध व्हावी यासाठी लँड बँक धोरण आहे. मूलभूत सुविधा म्हणजे वाजवी दरात वीज, रस्ते व पाणी याच धोरणाच्या अनुषंगाने मिळतात. शिवाय केवळ तीन दिवसांत प्रकल्प उभारणीचा मार्ग सुकर होऊन जातो. कागदपत्रांची डोकेदुखी फारशी नसते. त्यामुळे अनेक उद्योग तेथे स्थिरावू लागले आहेत.

(समाप्त)