पगारातील वाढीव ‘कटिंग’ लांबणीवर?

नवी दिल्ली। दि.16

(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

बेसिकप्रमाणेच पगारात मिळणा:या अन्य भत्त्यांतूनही ठरावीक रक्कम कापून प्रॉव्हिडंट वाढविण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी तूर्तास टळण्याचे संकेत मिळत आहेत. ईपीएफओने जारी केलेल्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा तूर्तास विचार नसल्याचे समजते.

या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले की, कामगार संघटना आणि कंपन्यांनी या परिपत्रकाला तीव्र विरोध केला आहे. ही बाब पाहता कामगार मंत्रालय या परिपत्रकाची अंमलबजावणी तूर्तास न करण्याच्या विचारात आहे.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) 30 नोव्हेंबर रोजी हे परिपत्रक जारी केले आहे. त्यात एखाद्या भविष्य निधी अंशधारकाच्या खात्यातील सात वर्षापेक्षा जुन्या गैरप्रकारांच्या चौकशीस बंदी आणि ही चौकशी करण्याचे नियम आणखी कठोर करण्यात आले आहेत. ही तरतूद कामगारविरोधी असल्याचे सांगून कामगार संघटनांनी त्यास विरोध केला आहे. कामगार संघटनांचा हा विरोध कामगार मंत्रालयाने ध्यानात घेतला आहे. या परिपत्रकानुसार ‘कारवाई करण्यायोग्य आणि सत्य माहिती

सादर केल्यानंतरच’ शिस्तपालन अधिका:यांसमोर नियोक्तांची चौकशी सुरू होऊ शकते.