बेस्टने पसरला केंद्रापुढे पदर

मुंबई। दि. २२ (प्रतिनिधी)

आर्थिक संकटातून सावरत असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला इंधन दरवाढीने पुन्हा डबघाईला आणले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक परिवहन उपक्रमांना वाचविण्यासाठी दूरगामी उपाययोजना करण्याचे साकडे महाव्यवस्थापक ओमप्रकाश गुप्ता यांनी केंद्र सरकारला घातले आहेत. त्याचबरोबर बेस्टला विविध करांतून मुक्त करण्याची विनंतीही राज्य सरकारला करण्यात येणार आहे.

इंडियन ऑइल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम या कंपन्यांनी इंधनांच्या किमतीत २३.१७ टक्के वाढ केली आहे. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमावर वार्षिक ४३ कोटींचा आर्थिक बोजा पडणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने आज बेस्ट समितीपुढे माहितीसाठी आणला होता. यावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी चिंता व्यक्त करीत सरकारकडे शिष्टमंडळ घेऊन जाण्याचा निर्णय घेतला. ही इंधन दरवाढ बेस्टसाठी धोकादायक असल्याचे मत शिवसेनेचे सुनील गणाचार्य यांनी व्यक्त केले. बेस्टकडून दरमहा वसूल होणारा चार टक्के जकात कर महापालिकेने माफ केल्यास बेस्टचे कोट्यवधी रुपये वाचतील, असे काँग्रेसचे रवी राजा यांनी निदर्शनास आणले. शासनाने सर्व करांतून बेस्ट उपक्रमाला सूट द्यावी, अशी मागणी समाजवादीचे याकूब मेमन यांनी केली. परदेशातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडून सरकार कोणतेही कर वसूल करीत नाही. त्यामुळे देशातील सार्वजनिक परिवहन उपक्रमांना सक्षम करण्यासाठी टोल टॅक्स, व्हॅट, पोषण अधिभार अशा विविध करांतून सरकारने सूट द्यावी, अशी मागणी बेस्ट समिती सदस्य व प्रशासनाने केली आहे.

केंद्रीय मंत्रालयाने हस्तक्षेप करावा

ऑल इंडिया स्टेट्स रोड ट्रान्स्पोर्ट अंडरटेकिंग या संघटनेच्या उपाध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर महाव्यवस्थापक गुप्ता यांनी सार्वजनिक परिवहन उपक्रम वाचविण्यासाठी दूरगामी उपाययोजना करण्याची मागणी केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. इंधन दरवाढ तसेच विविध करांचा भार सार्वजनिक परिवहन उपक्रमांवर पडत असल्याने या सेवांची स्थिती नाजूक असल्याचे त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.