मध्यवस्तीतही घर शक्य!

पुणे। दि. १३ (प्रतिनिधी)

पुणे शहराच्या सुधारित विकास आराखड्यात परवडणार्‍या घरांसाठी अनेक योजना असल्याने नागरिकांना पुणे शहराच्या मध्यवस्तीतही घर घेणे शक्य होणार आहे.

जुन्या हद्दीच्या नव्या विकास आराखड्यात दाट वस्तीतील वाडे, चाळींच्या ‘क्लस्टर डेव्हलमेंट’ला (पुंजीय विकास) पूरग्रस्त व म्हाडाप्रमाणे वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय), झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी ‘बीएसयूपी व एसआरए’ योजनांना प्रोत्साहन देणारी नियमावली, तसेच नवीन टाऊनशिप व गृह प्रकल्पामध्ये अर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना परवडणारी घरे मिळण्यासाठी १0 ते २0 टक्के आरक्षणाच्या नवीन योजना प्रस्तावित केल्या आहेत.

शहर सुधारणा समितीचे अध्यक्ष चेतन तुपे व नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी डीपीतील ठळक वैशिष्ट्यांचे सादरीकरण केले. त्यामध्ये शहराची २00७ ते २0२७ या काळात वाढणारी लोकसंख्या व या कुटुंबांच्या निवासासाठी लागणार्‍या घरांचा ताळेबंद मांडण्यात आला आहे.

गोखले इन्स्टिट्यूटने केलेल्या सर्वेक्षणात २00७ला शहराची लोकसंख्या ३१ लाख गृहित धरून घरांची गरज ४ लाख ७५ हजार इतकी होती, त्या वेळी साधारण ९0 हजार घरांची टंचाई होती. नवीन विकास आराखड्यानुसार २0२७ची अंदाजित ५७ लाख लोकसंख्येला ७ लाख २७ हजार घरांची आवश्यकता भासेल. मात्र, उपलब्ध घरांची संख्या ४ लाख असल्याने उर्वरित सुमारे ३ लाख २७ हजार घरांची गरज भागविण्यासाठी शहर समिती व प्रशासनाने वाढीव एफएसआय, टीडीआर व प्रिमीयम एसएसआय देण्याच्या योजना आणल्या आहेत.

शहराच्या मध्यवर्ती भागातील शिवाजीनगर गावठाण व सर्व पेठांमध्ये दाट लोकवस्ती आहे. जुने वाडे व चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून रखडलेला आहे. वाडा मालक-भाडेकरू वाद सोडविण्यास क्लस्टर डेव्हलमेंटची योजना आणली आहे. तीमध्ये आजूबाजूच्या मिळकती एकत्र करून विकास केल्यास त्यांनाही पूरग्रस्तांप्रमाणे जादा एफएसआय देण्याचा प्रस्ताव आहे. दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना परवडणारी घरे मिळावीत म्हणून नवीन टाऊनशिप व गृहनिर्माण योजनेत ३00 ते ४00 चौरस फुटांच्या २0 टक्के सदनिका अथवा ४१0 ते ६00 चौरस फुटांच्या १0 टक्के सदनिकांचे आरक्षण राहील. मेट्रो प्रकल्पाभोवती ५00 मीटर अंतरानंतर निवासी घनतेसाठी ४ एफएसआय देण्याचीही तरतूद आहे.