मानवी हक्क संरक्षण कायदा

नाशिक । दि. २0 (प्रतिनिधी) मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३ अंतर्गत राष्ट्रीय मानव हक्क आयोग व राज्य मानवी हक्क आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगास या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष अधिकार प्रदान केले आहेत. राष्ट्रीय वा राज्य मानवी आयोग स्वत:देखील मानवाधिकार उल्लंघनाची दखल घेऊन कारवाई करू शकतात. याबाबतच्या विविध तक्रारींचे निवारण करणे, गुन्हेगारास इतर कायद्याअंतर्गत न्यायालयाद्वारे शिक्षा व्हावी यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे काम आयोग करीत असते. मानवी हक्क म्हणजे काय, त्याचे स्वरूप, त्याचे उल्लंघन झाल्यास तक्रार करण्याची पद्धत, मानवी हक्क आयोगाचे अधिकार या सार्‍यांबाबत या कायद्यात विवेचन करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ अन्वये राष्ट्र किंवा राज्यस्तरावर मानवाधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी आयोगांची स्थापना करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. या अधिनियमामुळे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपल्या अखत्यारित राज्यपातळीवर आयोगाची स्थापना करू शकते व त्यांना कायदेशीर अधिकारही प्रदान करते. राज्य अथवा राष्ट्रीय पातळीवरील आयोग मानवाधिकार किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेल्या प्रश्नांचा निपटारा करण्यास सक्षम आहेत. हे दोन्ही आयोग नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनमानाचे अविभाज्य घटक आहेत. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाची स्थापना १२ ऑक्टोबर १९९३ रोजी करण्यात आली. देशातील नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी आयोगाला स्वायत्त व स्वतंत्र दर्जा देण्यात आला आहे.