वंचितांना मिळावे नि:शुल्क उच्च शिक्षण

हे वर्ष आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार स्व. यशवंतराव चव्हाण यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. यशवंतराव चव्हाणांनी नवमहाराष्ट्राला नवीन दिशा दिली. शिवरायाला स्मरून त्यांनी नवमहाराष्ट्राच्या मूलभूत विकासाच्या प्रश्नांना हात घातला. शिक्षण, शेती, सहकार, उद्योग वीजनिर्मिती, जलसिंचन इ. क्षेत्रांच्या विकासावर त्यांनी भर दिला. भौतिक विकासाबरोबर सामाजिक व सांस्कृतिक जीवनाच्या विकासावरही त्यांनी तितकाच भर दिला. भक्ती आणि शक्ती, कला आणि साहित्य, समाज आणि संस्कृती, सामाजिक न्याय आणि राष्ट्रीय एकात्मता या गोष्टींच्या विकासातून समाजाला व राज्याला वैभव व समृद्धी प्राप्त होते.

यशवंतराव चव्हाणांना आपल्या समोरच्या आव्हानांची जाणीव होती. ती आव्हाने पेलण्याची वैचारिक ताकद, प्रशासकीय कौशल्य आणि रणनीती त्यांच्याजवळ होती. भौतिक प्रगतीसाठी मानवी संसाधनांची आवश्यकता असते. मानवी संसाधनांचा विकास शिक्षणाशिवाय होऊच शकत नाही. आणि म्हणून त्यांनी शिक्षण प्रसारावर भर दिला. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी नि:शुल्क शिक्षण (इ.बी.सी.) देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. वस्तुत: हा क्रांतिकारक निर्णय होता. महाराष्ट्राच्या भवितव्यावर दूरगामी परिणाम करणारा तो निर्णय होता. इ.बी.सी.चा फायदा अनेक पिढय़ांना मिळाला. शिक्षणाची शतकानुशतके परंपरा नसलेल्या समाज घटकांना शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली. अंधारात सापडलेल्या लोकांच्या पायाखाली प्रकाशाच्या वाटा आल्या. सर्वसामान्यांतून आणि विशेषत: ग्रामीण भागातून नेतृत्व पुढे आले.

अलीकडे शिक्षणाचे खासगीकरण झाले आहे. खासगी संस्था असणे वेगळे आणि शिक्षणाचे खासगीकरण वेगळे. शिक्षणाचे खासगीकरण वेगळे आणि त्याचे बाजारीकरण वेगळे. जागतिकीकरणाच्या युगात त्याला व्यापारी स्वरूप प्राप्त झाले आहे. दुर्दैवाने ते नफाखोरीत सापडले आहे. परिणामत: ते सामान्य परिस्थितीतील लोकांना घेणे अतिशय कठीण झाले आहे. तंत्रज्ञानाला अलीकडे फार महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्याचा बाजारभाव सामान्य लोकांना परवडणारा नाही. मानवी संसाधनांचा विकास करायचा असेल तर शिक्षणापासून कुणीही वंचित असता कामा नये. प्रत्येक व्यक्ती ही राष्ट्राची संपत्ती आहे. शिक्षण वंचितता ही दारिद्रय़ामध्ये भर घालते. व्यक्तीच्या विकासासाठी शिक्षण हवेच; पण समाजाच्या, राज्याच्या व राष्ट्राच्या विकासासाठीदेखील ते हवेच हवे.

यशवंतराव चव्हाणांनी सुरू केलेली इ.बी.सी. आता खंडित झालेली आहे. शिक्षणाचा मोठय़ा प्रमाणावर प्रसार होऊनही समाजात शिक्षणवंचित समाज घटक आजही आहेत. त्यांचे काय? दारिद्रय़रेषेखाली आजही तीस टक्के समाज घटक आहेत. ते उच्च दर्जाचे शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. उच्च दर्जाच्या शिक्षणाचे, विशेषत: व्यावसायिक व तंत्रशिक्षणाचे शुल्क देखील ते देऊ शकत नाहीत. आणि म्हणून दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबातील मुला-मुलींना सर्व स्तरावरचे व सर्व प्रकारचे शिक्षण नि:शुल्क मिळाले पाहिजे. मानवी संसाधनांचा विकास ही राष्ट्राची खरी संपत्ती असते. यशवंतराव चव्हाणांच्या जन्मशताब्दी वर्षाच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने तसा निर्णय घेणे आवश्यक आहे असे मला वाटते. इ.बी.सी. च्या (आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग) ठिकाणी आता बी.पी.एल. (दारिद्रय़रेषेखालील लोक) साठी नि:शुल्क शिक्षण योजना सुरू करायला हवी. त्यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील कमकुवत व वंचित घटकांना तिचा फायदा होईल. मजुरांच्या, अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या आणि सर्वच वंचित घटकांच्या मुलामुलींना बी.पी.एल. शिक्षण योजनेचा फायदा होईल. दुर्बल समाज घटकांचे सबलीकरण करण्याचे सर्वात प्रभावी साधन म्हणजे शिक्षण होय! समाजाच्या सबलीकरणातूनच राज्य व राष्ट्र सबल होईल.

दारिद्रय़रेषेखालील जे समाजघटक आरक्षणाखाली येत नाहीत त्यांना सर्वप्रकारचे उच्चशिक्षण नि:शुल्क मिळायला हवे. त्यांच्यासाठी ‘अफरमेटिव्ह अँक्शन प्रोग्राम’ राबवायला पाहिजे. आरक्षण आणि अफरमेटिव्ह एॅक्शन प्रोग्राम काही काळ समांतरपणे चालले पाहिजेत. ते परस्पर पूरक आहेत. सामाजिक न्याय सगळ्यांनाच मिळायला हवा.

शिक्षण ही ऐपतदारांची समस्या नाही. ते शिक्षणावर पैसा खर्च करू शकतात. ती खरेतर दुर्बल व वंचित घटकांची समस्या आहे. अशा घटकांना सर्व स्तरांवरचे शिक्षण देणे ही राज्याची नैतिक जबाबदारी आहे. माध्यमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करायला हवे. ‘सर्वांसाठी शिक्षण’ हे आपले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आहे. ते धोरण खर्‍या अर्थाने अधोरेखित करावयाचे असेल तर वंचित समाज घटकांना सर्व स्तरांवरचे नि:शुल्क शिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. आधुनिक महाराष्ट्राच्या शिल्पकाराला त्याच्या जन्मशताब्दीच्या काळात बी.पी.एल. समाज घटकांसाठी नि:शुल्क शिक्षणाची योजना चालू करणे अर्थपूर्ण ठरेल यात शंका नाही.

प्राथमिक शाळांमध्ये गरिबांसाठी २५ टक्के प्रवेश अनिवार्यपणे आरक्षित करण्यात आले आहेत. त्या प्राथमिक शाळा मग शासकीय असोत, निमशासकीय असोत अथवा खासगी असोत., २५ टक्के गरीब मुलामुलींना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. त्यांना दिले जाणारे प्राथमिक शिक्षण हे अर्थात मोफत व सक्तीचे असेल. माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन शिक्षणदेखील दारिद्रय़रेषेखालील मुलामुलींना नि:शुल्क मिळायला हवे. माध्यमिक शाळा, उच्च माध्यमिक शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये देखील २५ टक्के प्रवेश त्यांच्यासाठी आरक्षित केले पाहिजेत. ‘सर्वांसाठी सर्व स्तरांवरचे शिक्षण’ हे सूत्र आपण अंगीकारण्याची आवश्यकता आहे.

सर्व समावेशी समाज निर्माण करणे हे खरेतर आपले अंतिम उद्दिष्ट आहे. राज्यघटनेला ते अभिप्रेत आहे. मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर आजही अनेक समाजघटक आहेत. आदिवासी, भटके-विमुक्त, भूमिहीन व अल्पभूधारक शेतकरी, असंघटित कामगार आदी घटकांना सर्वस्तरांवरचे नि:शुल्क शिक्षण उपलब्ध केले पाहिजे. यशवंतराव चव्हाणांचा वारसा पुढे चालवण्यासाठी हे आवश्यक आहे असे मला वाटते.

-खा.डॉ.जे.एम. वाघमारे