सब ठीक नही है!

- राजदीप सरदेसाई

बीबीसीवर गाजलेली एक मालिका होती - येस मिनिस्टर.

राजकीय उपहासाचा एक आगळा नमुना पेश करणार्‍या या मालिकेत ऐकलेला एक संवाद गेला आठवडाभर पुन:पुन्हा मला आठवतो आहे.

जीम हॅकर हा या मालिकेतला मिनिस्टर. सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात निदर्शने करण्यासाठी मोठा मोर्चा घेऊन आलेल्या एका जमावाला तोंड द्यायची वेळ येते, तेव्हा धास्तावलेले हे मिनिस्टर साहेब गांगरून जातात.

सर हम्प्रे अँपलेबी हे गृहस्थ म्हणजे या मालिकेतले जुनेजाणते सरकारी अधिकारी. सत्तेच्या राजकारणात पुष्कळ उन्हाळे-पावसाळे पाहिलेले हे महाशय गांगरलेल्या मिनिस्टर साहेबांना शांत करून म्हणतात,

‘डोंट वरी सर, जस्ट अपॉइंट अ कमिटी टू एक्झामिन देअर ग्रीव्हन्सेस’

- काळजी कशाला करता? या मोर्चेकर्‍यांचे समाधान करण्यासाठी टाका एक कमिटी नेमून. ती कमिटी बसेल शोधत त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे.

‘पण हे म्हणजे मोर्चा घेऊन येणार्‍या लोकांसमोर मान झुकवल्यासारखेच नाही का दिसणार? लोकांना वाटेल, सरकार शरण आले’’ - काळजीत पडलेले मंत्रिमहोदय शंकेचा मुद्दा काढतात.

यावर सर हम्प्रे अँपलेबी एक हलके स्मित करून म्हणतात,

‘कमिटीज बाय यू टाईम, मिस्टर मिनिस्टर, अँड टाईम इज ऑन अवर साईड’

वरवरचे उपाय केले की, लोक तात्पुरते शांत बसतात आणि वेळ धकवून नेता येते. जेवढा वेळ काढत राहावे, तेवढा वेळ पदरी पाडून घेता येतो. आणि चालढकल करायला पुरेसा अवधी मिळतो.

- हे खरे होते; पण ते उपहासात आणि तेही भूतकाळात.

आता अशा चालढकलीची शक्कल लढवून ‘वेळ’ नावाची गोष्ट खरेदी करणे सत्ताधार्‍यांसाठी पूर्वीसारखे सोपे राहिलेले नाही.

काळवेळाची गणिते बदलली आहेत. संदर्भ बदलले आहेत.

संयम आकुंचित पावला आहे. आता कुठल्याही गोष्टीची वाट पाहायला कुणाहीजवळ पूर्वीसारखा वेळ नाही.

टी-टष्‍द्वेंटी क्रिकेट, फास्ट फूड आणि टष्‍द्वेंटीफोर-बाय-सेवनच्या चक्रात गरगरत फिरणार्‍या न्यूज चॅनल्सच्या जमान्यात आत्ताची बातमी हा पुढच्या क्षणाचा इतिहास होतो आणि काही कळायच्या आत त्या इतिहासाचे भूत मानेवर येऊन बसते.

काळ-काम-वेगाच्या या बदलत्या गणिताबरोबर जुळवून घ्यायला शिकणे जसे समाजाला भाग आहे, तसेच ते सत्ताधार्‍यांच्या बाबतीतही खरे आहे. समाजात उफाळणारा असंतोष आणि संतापाची लाट अक्राळविक्राळ रूप घेण्याआधीच त्वरेने हालचाल करण्याचा ‘मेकॅनिझम’ अंगी बाणवल्याखेरीज यापुढल्या काळात सरकारी व्यवस्थांची खैर नाही. अगदी काल-परवापर्यंत कासवाच्या गतीने चालण्याची सवय जडलेल्या शासनयंत्रणा या नव्या वेगाशी जुळवून घेताना धापा टाकू लागल्या आहेत.

दुर्दैवाने, गेल्या पंधरा दिवसांत आपल्या देशात नेमके हेच घडते आहे. रस्त्यावर उतरलेल्या निदर्शकांचा सामना करताना सरकारी व्यवस्थेच्या तोंडाला फेस आलेला आपण पाहातो आहोत. जे असेल त्याचा निपटारा आत्ता- याक्षणी करण्याचा आग्रह आणि वेग अंगी भिनलेले तरुण राष्ट्र आणि सरकारी यंत्रणेचा गाडा सावकाश, आपल्या सोयीनेच चालतो असे सवयीने गृहीत धरून बसलेले राज्यकर्ते यांच्यातले अंतर किती झपाट्याने वाढते आहे, याचा रोकडा प्रत्यय दिल्लीच्या रस्त्यांवर जे लढले गेले, त्या युद्धाने दिला आहे.

‘या देशातल्या महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी जे वेगवेगळे उपाय, विधेयके आणि कायद्यातील नव्या तरतुदी प्रलंबित आहेत, त्या सार्‍याचा निपटारा ठरवून दिलेल्या विशिष्ट कालर्मयादेत होईल आणि ती कालर्मयादा त्वरित ठरवली जाईल, असे ठाम आश्‍वासन आंदोलकांना द्यायला सरकार तयार आहे का?’’ - असा थेट प्रश्न ग्रुहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांना विचारला गेला.

तेव्हा वैतागलेले शिंदे साहेब म्हणाले,

’’ इतक्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नांवर इतक्या तातडीने तोडगे शोधणे शक्य नसते.’’

येस, मिस्टर मिनिस्टर, तुम्ही म्हणता ते खरेच आहे.

ज्या देशाने गेली शेकडो वर्षे स्त्रियांना कायम दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली, स्त्रियांना हे असेच वागवायचे असते, हेच जिथल्या मानसिकतेत घट्ट रुतून बसले आहे, त्या देशातले सरकार स्त्रियांच्या सुरक्षीततेची खात्री इतक्या झटपट कशी देऊ शकेल? रातोरात सारे चित्र बदलणे कुणाला कसे शक्य होईल?

पण तरीही, मिस्टर मिनिस्टर, देशातल्या भयावह परिस्थितीबद्दलच्या संतापाने रस्त्यावर उतरलेल्या तरुण आंदोलकांच्या पाठीत लाठ्या घालण्यात खर्ची पडलेले तुमचे बळ या आंदोलकांचे म्हणणे निदान पुरेशा गांभिर्याने ऐकून घेण्यात वापरले गेले असते तर? त्यासाठी असा कोणता वेगळा चमत्कार तुम्हाला करावा लागणार होता?

राजधानीतल्या कडेकोट सुरक्षाव्यवस्थेने घेरलेल्या नॉर्थ ब्लॉकमधली ग्रुहमंत्रालयाची इमारत आणि इंडिया गेट यातले भौगोलिक अंतर किती?

-जेमतेम दोन किलोमिटर्स.

पण या दोन ठिकणांमधले मानसिक अंतर कसे लक्षलक्ष योजने आहे, हे गेल्या काही दिवसात सार्या देशाने अनुभवले.

राजधानीतल्या भयानक अव्यवस्थेला अत्यंत दुर्दैवी रीतीने बळी पडलेल्या एका निरपराध तरुण मुलीला जे सोसावे लागले, त्याचा संताप अनावर होऊन जे रस्यावर उतरले ते या देशाचे तरुण रक्त होते. या संतापात संधी शोधण्याचा कावा करणार्या काही राजकीय गटांनी पेटलेल्या आंदोलनात उडी ठोकून आयता फायदा उचलण्याचा प्रयत्न करीपर्यंत रस्त्यावर निदर्शने करीत होते, त्या तरुण-तरुणींचा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी काही संबंध नव्हता. ते संतापले होते आपल्या कर्तव्यात वारंवार कसूर करण्याला चटावलेल्या व्यवस्थेवर. त्यांचा राग होता तो कोण्या एका व्यक्तीवर अगर एका राजकीय पक्षावर नव्हे, या देशातली किडलेली व्यवस्था त्यांच्या निशाण्यावर होती. आपल्याच वयाच्या एका तरुण मुलीला, भर रस्त्यावरच्या धावत्या बसमध्ये या असल्या प्रसंगाला सामोरे जावे लागावे आणि तिच्या बचावाची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेने ढिम्म हलू नये या फसवणूकीच्या भावनेचे वैफल्य त्या रागात धगधगत होते.

मुले भडकली होती, हे खरेच.

त्याक्षणी गरज होती ती कोणा जबाबदार व्यक्तीने त्यांना धीर, दिलासा देण्याची. त्यांचा राग समजून घेण्याची. त्यांना ‘समजेल’ आणि ‘पटेल’ अशा भाषेत बोलण्याची.

त्याऐवजी भारताच्या या भाग्यविधात्या मुला-मुलींच्या वाट्याला काय आले?

- तर विरोध. लाठीमार. अश्रूधूर आणि गार पाण्याचे फवारे.

राजधानीच्या रस्त्यावर नेमके काय चालले आहे याचा अंदाजच न आलेले या देशाचे राजकीय नेते बाहेर संताप पेटलेला असताना दिल्लीतली वेगवेगळी भवने आणि बंगल्यांच्या सुरक्षित गारव्यात स्वत:ला जणू बंद करून बसले होते. भारताच्या राजकीय-सामाजिक भविष्याबद्दलची भाषणे देताना हे नेते जातायेता ज्या तरुण पिढीचा उल्लेख करतात, त्यांची मते मिळवण्यासाठी एरवी जीवतोड करतात, त्या पिढीशी पक्के नाते जोडण्याची संधी दिल्लीतल्या रस्त्यावर चालून आलेली असताना ’नेता’ म्हणवणारा एकही माणुस बाहेर आला नाही. जी संधी आहे, हे कळलेच नाही, ती हातची गेली यात वेगळे काय विषेश?

मिस्टर मिनिस्टर शिंदे साहेब तर सदैव रागात असल्यासारखे धुमसतच होते.

’’ परिस्थिती चिघळण्यापूर्वीच तुम्ही स्वत: अगर तुमच्या सरकारमधल्या एखाद्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी इंडिया गेटवर जाऊन या तरुण आंदोलकांची भेट घेणे, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे जरुरीचे होते असे तुम्हाला वाटत नाही का?’’- असे मी विचारले तेव्हा शिंदे साहेब चिडून म्हणाले,

’’ जिथे आंदोलन होईल त्या प्रत्येक ठिकाणी सरकारने जाणे कसे शक्य आहे? सरकारला असे करता येत नसते. उद्या कॉंग्रेसचे आंदोलक मोर्चा आणतील, परवा भाजपाचे आंदोलक रस्त्यावर येतील, एखाद्या दिवशी बंदुका घेऊन नक्षलवादी मोर्चा घेऊन आले तर तुम्ही म्हणाला, जा, आता त्यांनाही जाऊन भेटा. असे समजा, उद्या गडचिरोली नाहीतर छत्तीसगडच्या जंगलात शंभर आदिवासी मारले गेले, तर सरकारने तिकडेही जावे असे तुम्ही म्हणाल. हे कसे शक्य आहे?’’

खरे सांगायचे तर, मिस्टर मिनिस्टर, सरकारने लोकांपर्यंत जायलाच हवे. मग ते इंडिया गेट असो, नाहीतर गडचिरोलीचे जंगल. जिथे जरूर आहे तिथे सरकारने जायलाच हवे.

देशाच्या केंद्रीय ग्रुहर्मयाने इंडिया गेटवर जमलेल्या तरुण आंदोलकांची भेट घेण्यासाठी आपल्या कार्यालयाच्या पायर्या उतरण्याने कसला संकेतभंग होतो असे वाटत असेल, तर ते विसरा आता.

काळ बदलला आहे आणि नवे संकेत तयार करून नवे पायंडे पाडण्याची वेळ आली आहे.

खरेतर संतापून रस्त्यावर उतरलेला ‘ आम आदमी भारत’ आणि आपल्या सुरक्षित गडकोटांची पायरी उतरायला तयार नसलेला, भूतकाळाच्या गुर्मीत कोंडून घेतलेला ‘व्हीआयपी इंडिया’ यांच्यातले प्रचंड वाढलेले अंतर आणि विसंवाद हेच आज रस्त्यावर पेटलेल्या या संघर्षाचे खरे मूळ आहे.

सरकारी पैशाने लावलेल्या सशस्त्र कडेकोट बंदोबस्तात सुखनैव जगणार्या ‘व्हीआयपी इंडिया’ला जीव टांगणीला लागलेल्या अवस्थेत दिवस काढणार्या ‘आम आदमी भारता’चा संताप कसा ऐकू यावा? लाल दिवे लावलेल्या गाड्यांमधून ‘व्हीआयपी इंडिया’तले लोक फिरतात आणि ‘आम आदमी’ म्हणवणार्यांसाठीची सारवजनिक वाहतूक व्यवस्था खिळखिळी आणि पावलोपावली श्‍वापदांनी भरलेली असते. राजधानीतल्या प्रतिष्ठीत लखलखत्या लोधी गार्डंसमध्ये ‘व्हीआयपी इंडिया’ची शतपावली चाललेली असताना ‘आम आदमी’साठीच्या रस्त्यांवर मात्र पावलांपुरतादेखील प्रकाश नसतो.

हे झाले देशाची राजधानी म्हणवणार्या दिल्लीतले वर्तमान.

इथून शेकडो किलोमिटर दूर असणार्या गडचिरोलीतले चित्र तर देशासमोर येणेही कठीण. शिंदे साहेब म्हणतात तसे इतके दूर जायला सरकारला वेळ नाही आणि टीव्ही चैनेल्सचे कैमेरेही तिकडे वळत नाहीत. राजधानी दिल्लीऐवजी छत्तीसगडमधल्या एका २३ वर्षांच्या मुलीवर धावत्या बसमध्ये बलात्कार झाला असता तर बिचारी कदाचित एक आकडेवारी तेवढी बनून राहिली असती. तिला न्याय मिळावा म्हणून ना कोणी रस्त्यावर उतरले असते, ना कोणी हातात मेणबत्त्या घेऊन मोर्चे काढले असते. कारण ती तर बिचारी ‘आम आदमी भारता’चीही नागरिक नाही. तिच्या नशिबी सारा अंधार. त्या अंधारात जाते कोण कडमडायला?

आपल्या समाजात भयावह रीतीने आणि वेगाने पडणार्या आणि वाढणार्या या दर्या पाहाता सरकारने आपली पारंपरिक गजगती त्वरेने बदलून घेणे जरुरीचे आहे. प्रश्नाला भिडण्याचा वेग वाढवणे, उत्तरे शोधण्याच्या रीतीत कालानुरुप कल्पकता आणणे आणि पारंपरिक वाटा सोडण्याची हिंमत दाखवून इतिहासाने आखलेली लक्ष्मणरेषा ओलांडणे याला आता पर्याय नाही.

देशातल्या जनतेशी आणि माध्यमांशी संवाद साधणे म्हणजे शास्त्री भवनमध्ये पत्रकार परिषदा घेणे हे पूर्वी होते. आता नाही. सत्तेच्या अलिप्त, कोरड्या महालातून बाहेर पडून दुखावल्या, संतप्त लोकांना शब्दांनी, क्रुतीने आणि आवश्यक तेव्हा स्पर्शानेही धीर देणे ही नव्या युगातल्या ‘कम्युनिकेशन’ची खरी व्याख्या आहे. या देशातल्या राजकीय परिप्रेक्षात अशा ‘कम्युनिकेशन’ची गरज ओळखणारा एक महात्मा या व्याख्येपूर्वीच जन्माला आला होता - गांधी. आज ते हयात असते तर संतापलेल्या तरुणांना सामोरे जाऊन त्यांच्याबरोबरीने रस्त्यावर धरणे धरून बसले असते. ही मुले काय म्हणतात हे त्यांनी अतीव गांभिर्याने ऐकले असते आणि त्यांच्या आंदोलनाला दिशा येईल असा सल्लाही वरून दिला असता.

समजा, प्रोटोकॉल नावाच्या सरकारी अडथळ्यामुळे देशाच्या ग्रुहर्मयाना इंडिया गेटवर जाऊन आंदोलकांना भेटणे शक्य नव्हते.

वादासाठी मान्य.

पण मग प्रश्न असा येतो की, ग्रुहर्मयांच्या पायात प्रोटोकॉलच्या बेड्या पडलेल्या असताना मोठ्या कौतुकाने निवडून गेलेले देशातले तरुण खासदार कुठे होते? आंदोलकांची भेट घेणार्या सरकारी शिष्टमंडळात या तरुणांनी असणे गरजेचे / स्वाभाविक नव्हते? पण तसेही झाले नाही. देशातील तरुणांचा आयकॉन अशी उपाधी लावली जाणारे राहुल गांधी. ते कुठे होते? देशातील एका तरुण मुलीवर झालेल्या अत्याचाराच्या बातमीने संतापाचा आगडोंब उसळलेला असताना पुढे होऊन या संतापाचे नेत्रुत्व करणे याखेरीज आणखी कोणत्या उचित संधीची हा तरुण नेता वाट पाहातो आहे?

दिवसेंदिवस वयाने आणि वुत्तीने तरुण होत जाणारा देश जुन्या सरंजामी नेत्रुत्वाला विटला आहे. सत्तेच्या सिंहासनावरून खाली उतरून लोकांमधे मिसळणार्या, लोकांमधील एक होऊ शकणार्या नव्या नेत्यांची या देशाला प्रतीक्षा आहे.. या ‘रिकाम्या जागे’ला चेहेरा देणे राहुल गांधींना शक्य होते.. पण ते कुठे होते?

ता.क. नवे वर्ष दोनच दिवसात उगवेल. या वर्षात अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांना भेटण्याच्या अनेक संधी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना मिळतील, याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. या भेटीत जागतिक अर्थकारणाच्या चर्चेबरोबरच ’इफेक्टीव्ह पोलिटीकल कम्युनिकेशन’ नावाच्या विषयावर ओबामांकडून काही टीप्स डॉ. सिंग यांना मिळू शकतील. त्या त्यांनी जरूर घ्याव्यात. अँण्ड येस, मिस्टर प्राईम मिनिस्टर, या देशातल्या सामान्य माणसापर्यंत पोचण्याचे म्हणाल, तर एकच सांगतो, सब ठीक नही है!

(लेखक सीएनएन-आयबीएन-लोकमतचे संपादक आहेत.)

manthan@lokmat.com